CM हेमंत सोरेन बोले, मजदूरों की बदलेगी तकदीर...

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Ranchi : झारखंड की पहचान अब केवल मेहनतकश मजदूरों के राज्य के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर युवाओं और कुशल कार्यबल वाले प्रदेश के रूप में बने, इसी सोच के साथ CM हेमंत सोरेन ने गुरुवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। प्रोजेक्ट भवन में हुई हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री का फोकस साफ था, मजदूरों की सुरक्षा, युवाओं का रोजगार और पलायन पर रोक। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि अब समय बदल चुका है। झारखंड के लोगों को मजबूरी में घर छोड़ना न पड़े, इसके लिये ठोस और परिणाम देने वाली योजनाएं बनानी होंगी।

तीन महीने में तैयार होगा प्रवासी मजदूरों का पूरा कुंडलीनुमा डाटाबेस

CM हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के असंगठित, निर्माण और प्रवासी श्रमिकों का अद्यतन डाटाबेस हर हाल में तैयार किया जाये। उन्होंने कहा कि अगले तीन माह के भीतर यह स्पष्ट होना चाहिये कि झारखंड का कौन मजदूर देश के किस राज्य में, किस काम में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार तभी मदद कर पायेगी, जब उसके पास अपने श्रमिकों की पूरी जानकारी होगी। मीटिंग में CM ने एक अहम पहल की घोषणा करते हुये कहा कि श्रमिकों के लिये हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किये जायें, चाहे मजदूर मुंबई में हो, चेन्नई में, बेंगलुरु में या नोएडा में, उसे अपनी सरकार की मौजूदगी का एहसास होना चाहिये। इसके तहत झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के लिये नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई में प्रवासी सहायता केंद्र स्थापित किये जायेंगे।

पलायन रोकना सबसे बड़ी चुनौती

CM हेमंत सोरेन ने कहा कि गांवों से रोजगार की तलाश में होने वाला पलायन किसी भी कीमत पर रुकना चाहिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी कार्ययोजना तैयार करें जिससे मजदूर सिर्फ मजदूरी तक सीमित न रहें, बल्कि आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि झारखंड को “लेबर सप्लाई स्टेट” की पहचान से बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। रांची से लेकर दुमका, बोकारो से लेकर गढ़वा तक ऐसे चौक-चौराहे चिन्हित किये जायेंगे, जहां रोज काम की तलाश में मजदूर जुटते हैं। CM हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि इन स्थानों पर शेड, पेयजल और अन्य सुविधाओं से युक्त “श्रमिक पड़ाव” बनाए जायें, ताकि मजदूरों को धूप और बारिश में परेशान न होना पड़े।

ITI की बदलेगी तस्वीर, हर जिले में बनेगा मॉडल संस्थान

बैठक में CM हेमंत सोरेन ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर जिले के एक ITI को मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जाये। ITI की ग्रेडिंग होगी, आधुनिक मशीनें लगेंगी, स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे और हाई-वैल्यू एग्रीकल्चर जैसे नये कोर्स शुरू किये जायेंगे। CM ने कहा कि प्रशिक्षण ऐसा हो, जिसकी उद्योगों में मांग हो और युवाओं को सीधे रोजगार मिल सके।

प्लेसमेंट पर रहेगा विशेष फोकस

CM हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि ITI से निकलने वाले विद्यार्थियों को नौकरी के लिये दर-दर नहीं भटकना चाहिये। इसके लिये मजबूत प्लेसमेंट सिस्टम विकसित किया जाये और बड़ी कंपनियों के साथ सीधा तालमेल स्थापित किया जाये। उन्होंने सेवानिवृत्त विशेषज्ञों और उद्योग जगत के अनुभवी लोगों की सेवाएं भी प्रशिक्षण संस्थानों में लेने का सुझाव दिया।

सूरज और अनिमा बने नई उम्मीद की मिसाल

बैठक के दौरान CM हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ITI धनबाद से प्रशिक्षित सूरज कुमार से बातचीत की। सूरज फिलहाल जबलपुर की एक बड़ी कंपनी में करीब 70 हजार रुपये मासिक वेतन पर कार्यरत हैं। वहीं लोहरदगा की अनिमा कुमारी, जिन्होंने मोजाइक स्किल ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लिया, आज पुणे में नौकरी कर रही हैं। मई महीने में उन्हें 21 हजार रुपये का वेतन मिला है। दोनों युवाओं की सफलता की कहानी सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यही झारखंड के कौशल विकास कार्यक्रमों की असली कामयाबी है।

श्रमिकों की सुरक्षा पर भी सख्त CM

CM हेमंत सोरेन ने श्रमिकों को हेलमेट, जूते, ग्लव्स और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। वहीं, सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा संबंधी जानकारी वाले बोर्ड लगाने को भी अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया। CM हेमंत सोरेन का संदेश साफ है कि झारखंड का मजदूर अब सिर्फ मेहनतकश नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बनेगा।