Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच नवंबर 2021 में हुई बैठक का प्रतिफल है कि कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब एक करोड़ रुपये तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इसपर अपनी सहमति दे दी है। इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा।
Further to meeting between CM @HemantSorenJMM & Union Coal Minister in Nov 2021, @CoalIndiaHQ will be awarding work contracts upto 1 crore rupees to support economic livelihoods & entrepreneurship for locals those ousted by land acquisition. https://t.co/1agQx0AEaV pic.twitter.com/VDZDlGFBGL
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) February 1, 2022
मुख्यमंत्री ने रखा था सरकार का पक्ष
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि एक करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बने। इसके बाद समिति का गठन हुआ और स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है।
इन कामों में मिलेगी प्राथमिकता
कोयला परिवहन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की लोडिंग और परिवहन का काम शामिल है। सिविल कार्य के तहत अकुशल कार्यबल की व्यवस्था करना। साफ-सफाई, रखरखाव, बागवानी कार्य समेत अन्य कार्य। कोल इंडिया द्वारा स्थानीय लोगों से वाहन किराया पर लेने को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
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