Kohramlive: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने के योगी और अखिलेश सरकार के समय के नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार, समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के शासन काल के दौरान इन 18 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इन जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी।
OBC की इन जातियों को एससी में किया गया था शामिल
इन जातियों में मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर,राजभर, धीमान, बाथम,तुरहा गोडिया, मांझी और मछुआ जातियां शामिल हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि किसी जाति को एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है।
जानकारी के मुताबिक, अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में 22 दिसंबर 2016 को 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अखिलेश सरकार की तरफ से जिले के सभी डीएम को आदेश जारी किया गया था कि इस जाति के सभी लोगों को ओबीसी की बजाय एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए।बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 24 जनवरी 2017 को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी।
2019 में योगी सरकार ने फिर जारी किया था नोटिफिकेशन
24 जून 2019 को यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया। इन जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी कैटेगिरी में डालने का नोटिफिकेशन जारी किया था। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि अनुसूचित जातियों की सूची भारत के राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई थी। इसमें किसी तरह के बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। राज्यों को इसमें किसी तरह का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।
इसे भी पढ़ें :बिहार से हथियार लाकर झारखंड में खपाने वालों का क्या हुआ हाल… देखें
इसे भी पढ़ें :मामा ने 2 साल के भांजे को मार दी गोली, जानें क्यों
इसे भी पढ़ें :पुलिस ने BPSC अभ्यर्थियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, देखें Video
इसे भी पढ़ें :सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को बताया ‘दुकान’, जानिए क्यों
इसे भी पढ़ें :वर्दी में आए लुटेरों ने मिर्ची झोंक लूट लिया 2 करोड़ का माल… देखें कैसे
इसे भी पढ़ें :जनसुनवाई को बीच में ही छोड़ चल पड़े सीएम गहलोत… देखें क्यों
