Bihar : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इन फैसलों का असर गांव से लेकर शहर तक, शिक्षा से लेकर पर्यटन तक और सुरक्षा से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा।
भागलपुर में बनेगा अजगैबीनाथ धाम एयरपोर्ट
भागलपुर के लिये बड़ी सौगात आई है। यहां बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम हवाई अड्डा होगा। इस परियोजना के लिये 3145 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी जायेगी, जिस पर सरकार ने 1329 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की मंजूरी दी है। वहीं, राजगीर, रोहतास और कैमूर में भी नये हवाई अड्डों की तैयारी शुरू होगी। इसके लिये केंद्र सरकार की एजेंसी के साथ प्रारंभिक अध्ययन कराया जायेगा। बिहार उड्डयन संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को बेहतर उड़ान प्रशिक्षण देने के लिये सरकार पट्टे पर एक प्रशिक्षण विमान लेगी। इस पर हर वर्ष करीब 78 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।
‘पुलिस दीदी’ अब स्कूटर पर करेंगी गश्त
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिला पुलिसकर्मियों यानी ‘पुलिस दीदी’ को गश्त के लिए 1500 स्कूटर दिए जाएंगे। इनमें 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे। वहीं पुलिस बल के लिए 3200 नई मोटरसाइकिलें भी खरीदी जायेंगी। वहीं, जेलों में सुरक्षा ड्यूटी कर रहे भूतपूर्व सैनिकों का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही जेल में किसी कैदी की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को मुआवजा देने के लिये नई नीति को भी मंजूरी मिली। STF के सेवानिवृत्त अधिकारी रामाकांत प्रसाद का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया।
सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को मिलेगी नई पहचान
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ा जायेगा। करीब 942 करोड़ रुपये की विकास योजना के तहत सरकार ने न्यास समिति को लगभग 50 एकड़ जमीन नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला किया है। वहीं, कैमूर स्थित प्रसिद्ध मां मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर की नई धर्मशाला का संचालन अब मंदिर समिति करेगी। वहीं राजगीर और मंदार पर्वत जैसे पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिये बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड का गठन किया जायेगा। पर्यटन विभाग के कामकाज को मजबूत बनाने के लिए नई नियमावलियां भी मंजूर की गई हैं।
सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक
राज्य के कई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाया जायेगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालायें और कमजोर विद्यार्थियों के लिये विशेष शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी।
पंचायतों को मिलेगी ज्यादा ताकत
सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करते हुये ग्राम पंचायतों को स्थानीय कर और शुल्क तय करने का अधिकार देने का फैसला किया है। वहीं, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों और जिला परिषदों की सीमाओं का पुनर्गठन भी किया जायेगा।
बिहार में बनेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
तकनीकी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में नई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
वाहनों पर नया टैक्स, खनन में बढ़ेगी पारदर्शिता
सरकार ने वाहनों पर टैक्स व्यवस्था में बदलाव करते हुए बाइक पर 1 प्रतिशत एकमुश्त कर, ऑटो पर 1000 रुपये तथा कुछ व्यावसायिक वाहनों पर कर की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है। वहीं, पत्थरों की सरकारी ई-नीलामी को अधिक पारदर्शी बनाने के लिये खनिज नियमावली में संशोधन किया गया है।
थारू जनजाति के विकास की योजना 2030-31 तक बढ़ी
पश्चिम चंपारण के बेतिया क्षेत्र में रहने वाली थारू जनजाति के आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं की अवधि बढ़ाकर 2030-31 तक कर दी गई है, ताकि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के अवसरों का विस्तार हो सके।
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