पेट्रोल-डीजल के बाद अब बिजली का झटका भी दे सकता है करंट…

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Kohramlive : देश में पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर डीजल ने जेब पर वार किया। CNG के दाम बढ़े तो रसोई से लेकर सड़क तक असर दिखा और अब आम आदमी के घर की टिमटिमाती बल्ब की रोशनी भी महंगी पड़ सकती है। जी हां, बिजली बिल को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है, जिसने मध्यमवर्गीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी CEA ने बिजली के फिक्स्ड मंथली चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अगर यह लागू हुआ, तो बिजली कम खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी हर महीने ज्यादा बिल देना पड़ सकता है। यानी अब सिर्फ यूनिट नहीं, “फिक्स्ड चार्ज” आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।

आखिर क्यों बढ़ रहा है यह बोझ?

बताया जा रहा है कि देशभर की बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम आर्थिक दबाव में हैं। कारण, अब बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। वहीं बड़े उद्योग खुद बिजली बनाने यानी captive power generation की ओर बढ़ रहे हैं। इससे डिस्कॉम की कमाई लगातार घट रही है।

डिस्कॉम का दर्द क्या है?

CEA के मुताबिक बिजली कंपनियों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ट्रांसमिशन लाइन, कर्मचारियों की सैलरी, नेटवर्क मेंटेनेंस और बिजली कंपनियों को भुगतान जैसे खर्च कुल लागत का 38 से 56 प्रतिशत तक पहुंच चुके हैं। लेकिन फिक्स्ड चार्ज से होने वाली कमाई सिर्फ 9 से 20 प्रतिशत के बीच है। ऐसे में कंपनियां अब यह घाटा उपभोक्ताओं से वसूलने की तैयारी में हैं।

सोलर लगाने वालों पर भी नजर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो लोग रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, वे बिजली कम खरीदते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकारी ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। यानी डिस्कॉम का नेटवर्क तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कमाई घट रही है। इसी वजह से अब सोलर और नेट मीटरिंग उपभोक्ताओं के लिये अलग टैरिफ व्यवस्था लाने की बात हो रही है।

2030 तक पूरी तरह बदल सकता है बिजली बिल का ढांचा

CEA की सिफारिश के मुताबिक, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिये फिक्स्ड चार्ज कुल लागत का 25% तक हो सकता है। वहीं उद्योग, व्यापारिक संस्थानों और बड़े उपभोक्ताओं के लिये यह हिस्सा 2030 तक 100% तक पहुंच सकता है।

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