Kohramlive : RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से टैक्स भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम बड़ी राशि के लेन-देन को और भी सरल और सुविधाजनक बनायेगा। वहीं, UPI के माध्यम से टैक्स भुगतान की सीमा बढ़ाने से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और कैशलेस इकोनॉमी की ओर एक और कदम बढ़ेगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए पब्लिक रिपॉजिटरी बनाने का प्रस्ताव है। इस रिपॉजिटरी का मकसद अनधिकृत लेंडिंग ऐप्स को रोकना और ग्राहकों को सुरक्षित रखना है। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल लेंडिंग के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा। RBI गवर्नर ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (CICs) को रिपोर्टिंग के लिए समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसका मतलब है कि वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी को अधिक तेजी से अपडेट करना होगा। यह कदम ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर को अधिक वास्तविक समय में बनाये रखने में मदद करेगा। वहीं, उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का मौका देगा।
UPI में डेलीगेटेड भुगतान की सुविधा
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI में डेलीगेटेड भुगतान की सुविधा को भी पेश करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को अपने UPI अकाउंट से भुगतान करने का अधिकार दे सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से व्यवसायिक और पारिवारिक लेन-देन के लिए उपयोगी होगी, जहां कई बार एक ही अकाउंट से विभिन्न लोगों को भुगतान करना होता है।
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