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”भारतीय संविधान न्याय प्रणाली की एक धार्मिक पुस्तक”

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Kohramlive : भारतीय संविधान हमारे न्याय प्रणाली की धार्मिक पुस्तक है, इसलिए इसमें सुझाये गये नियमों एवं मार्गदर्शनों का अक्षर सह पालन करना और करवाना हमारा धर्म है l यह कहना है कि हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप का। मौका था झारखंड हाई कोर्ट के प्रांगण के ब्लॉक 1 के हॉल नंबर 5 में आयोजित संविधान सह अधिवक्ता दिवस गोष्ठी का। उन्होंने अनुच्छेद 44 के बारे में भी बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता राजनंदन सहाय ने अधिवक्ता परिषद के मूल उद्देश्य “न्याय मम धर्मः” पर फोकस डाला, वहीं अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने पर जोर दिया। झारखण्ड विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष  राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि संविधान में होने वाले सभी बदलावों के बारे में अधिवक्ताओं को बेहतर जानकारी रखना चाहिये, वहीं समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय को पहुंचाने की दिशा में काम करना चाहिये।

इस अवसर पर भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य प्रशान्त कुमार सिंह ने संविधान सह अधिवक्ता दिवस की विशेषता पर फोकस डाला, वहीं मनोज टंडन ने संविधान के धारा 370 एवं महिला आरक्षण पर हुये बदलावों को सराहा। परिषद की प्रांतीय मंत्री नीता कृष्णा के द्वारा “न्याय मम धर्म:” के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। दिग्विजय एवं सुनील कुमार के द्वारा कार्यक्रम का मूल उद्देश्य एवं अधिवक्ताओं के समाज में विशिष्ट दर्जा के बारे में बताया। धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय परिषद् सदस्य प्रशांत विद्यार्थी के द्वारा किया गयाl मौके पर लीना मुखर्जी, नीतू सिन्हा, कुमारी रंजना सिंह, राधा कृष्ण गुप्ता,  प्रवीण पाण्डेय, रवि प्रकाश, राकेश सिन्हा, भरत कुमार, दिवाकर झा, संतोष सोनी सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। यह जानकारी झारखण्ड अधिवक्ता परिषद के प्रांत मीडिया सह प्रमुख रीतेश कुमार बॉबी ने दी।

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