सरकार ने LPG से हटाईं सभी पाबंदियां, सप्लाई पर दी 50% छूट…

Kohramlive : देश में LPG आपूर्ति को लेकर सुकून देने वाली सामने आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बल्क (Bulk) LPG सप्लाई पर लागू कड़े प्रतिबंधों में आंशिक ढील देने का फैसला किया है। मंत्रालय के अनुसार, जिस बल्क LPG आपूर्ति पर पश्चिम एशिया संकट के दौरान पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, उसमें अब 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर दी गई है। सरकार का कहना है कि देश में LPG की उपलब्धता बेहतर होने और आयातित कार्गो की स्थिति सुधरने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

संकट गहराने पर सरकार ने उठाये थे सख्त कदम

पेट्रोलियम मंत्रालय के हवाले से मीडिया में आई खबर के मुताबिक, पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई थी। इसका असर भारत में LPG उपलब्धता पर भी पड़ने लगा था। स्थिति को संभालने और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिये केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विशेष कदम उठाये थे। उसी दौरान पेट्रोकेमिकल उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली C3-C4 स्ट्रीम्स को अन्य उपयोगों से हटाकर पूरी तरह LPG उत्पादन के लिये डायवर्ट कर दिया गया था।

क्या होती हैं C3-C4 स्ट्रीम्स?

ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार C3 और C4 स्ट्रीम्स ऐसे हाइड्रोकार्बन उत्पाद हैं जिनका उपयोग पेट्रोकेमिकल उद्योगों सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। संकट के समय सरकार ने इनका इस्तेमाल सीमित कर इन्हें LPG उत्पादन बढ़ाने के लिये उपयोग में लिया था, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। सरकार के नये फैसले के बाद उद्योग जगत को भी राहत मिलने वाली है। मंत्रालय ने कहा है कि अब गैर-LPG उपयोगों के लिये अधिक मात्रा में C3-C4 स्ट्रीम्स उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इससे पेट्रोकेमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों को कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता मिलेगी।

घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं होगा कोई नुकसान

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। मंत्रालय के अनुसार, देश में LPG का घरेलू उत्पादन बेहतर हुआ है। विदेशी बाजार से LPG कार्गो की उपलब्धता बढ़ी है। आपूर्ति व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक स्थिर हुई है। इन्हीं कारणों से प्रतिबंधों में आंशिक ढील दी जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने दोहराया है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं की जरूरतें सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेंगी।

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