झारखंड में भ्रामक दावे फैलाने वालों को चुनाव आयोग का करारा जबाव…

Ranchi : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने पूरी तरह भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि “झारखंड जनाधिकार महासभा” की ओर से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा तथ्यहीन और मतदाताओं को गुमराह करने वाला है। CEO ने स्पष्ट किया कि फिलहाल राज्य में इन्यूमरेशन फेज चल रहा है। इस चरण में तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) का प्रतिशत बताना संभव ही नहीं है। ऐसे में 30 फीसदी मतदाताओं के नाम विसंगति सूची में होने का दावा पूरी तरह गलत है।

तार्किक विसंगति क्या है?

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि तार्किक विसंगति की पहचान मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की सामान्य प्रक्रिया है। इसमें नाम, उम्र, पिता, माता, पति या पत्नी के नाम जैसी लिपिकीय गलतियों को सुधारा जाता है। जरूरत पड़ने पर संबंधित मतदाता को नोटिस देकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जायेगा। इसका उद्देश्य किसी का नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाना है।

आदिवासी मतदाताओं को मिलेगी पूरी मदद

CEO ने कहा कि आदिम जनजाति और जनजातीय समुदाय के मतदाताओं को लेकर किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। यदि किसी मतदाता की मैपिंग नहीं हो पाती है या कोई विसंगति आती है, तो अंचल कार्यालय में उपलब्ध खतियान और वंशावली के आधार पर उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में एईआरओ, ईआरओ और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं।

वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था

राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष वॉलेंटियर्स तैनात किये गये हैं। ये वृद्ध, दिव्यांग और दूरदराज के मतदाताओं की इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं।जरूरत पड़ने पर दस्तावेज जुटाने में भी सहयोग करेंगे।

22 जुलाई को होगी अहम बैठक

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर BLO और BLA-2 की बैठक होगी। इसी दिन चुनाव पाठशाला का भी आयोजन किया जायेगा। मतदाताओं और राजनीतिक दलों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है।

CEO का संदेश

के. रवि कुमार ने कहा कि “एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटेगा। वहीं, कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।” उन्होंने सभी से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से बचें और केवल निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

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