Patna : बदलते दौर के अपराधों से निपटने के लिये बिहार सरकार ने कानून को और सख्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। संशोधन के बाद तैयार विधेयक के प्रारूप को भी स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
अब सोशल मीडिया की मर्यादा तोड़ना पड़ेगा महंगा
नये संशोधन के तहत इंटरनेट मीडिया पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल या किसी व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर भी CCA (गुंडा एक्ट) के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आरोपी को छह महीने से लेकर एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन व्यवहार में अनुशासन और जवाबदेही जरूरी हो गई है।
पेपर लीक करने वालों पर भी कसेगा कानून का शिकंजा
बिहार सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक जैसे गंभीर मामलों को भी अपराध नियंत्रण कानून के दायरे में लाने जा रही है। नये प्रावधान लागू होने के बाद पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर CCA के तहत सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता बनाये रखने के लिये ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।
साइबर अपराध और संगठित अपराध पर सरकार की नजर
सरकार के अनुसार, साइबर अपराध, डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल और संगठित अपराधों के नये रूप सामने आ रहे हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुये कानून में बदलाव किया जा रहा है। संशोधन के बाद पुलिस को नये प्रकार के अपराधों पर कार्रवाई के लिये अधिक मजबूत कानूनी आधार मिलेगा।
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी
कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। इनमें बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन, बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026, मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है।
बदलते अपराध, बदलता कानून
सरकार का कहना है कि अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऐसे में कानून को भी समय के साथ मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि आम लोगों की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मर्यादा को बनाये रखा जा सके।
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