- सीएम ने कहा, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार उठा रही कई कदम
- खिलाड़ियों के लिए संसाधन और प्रशिक्षण की व्यवस्था, देश-विदेश में प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका
RANCHI : राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस सिलसिले में सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 5 सालों से लंबित जेपीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक ली गई। 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। इसके पहले लगभग 600 चिकित्सकों, 24 खेल पदाधिकारियों, 40 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा एसीसी कंपनी में डेढ़ सौ युवाओं को स्थायी नौकरी और दूसरे राज्यों में काम कर रहीं यहां की 200 युवतियों को अपने घर में ही टेक्सटाइल उद्योग में रोजगार से जोड़ा गया। 900 से ज्यादा बच्चियों को प्रशिक्षित कर नर्स बनाया गया। सरकार सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बातें मंगलवार को कल्याण गुरुकुल खूंटी एवं जमशेदपुर में प्रशिक्षित युवकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए हुए कार्यक्रम में कही। मौके पर उन्होंने 238 युवकों को नियुक्ति पत्र देकर उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना दी।
15 हजार से ज्यादा युवकों को देश-विदेश में रोजगार से जोड़ा गया
प्रेज्ञा फाउंडेशन की ओर से संचालित कल्याण गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के जिन 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनमें अनुसूचित जनजाति के 174 अनुसूचित जाति के 7, ओबीसी के 51 और अल्पसंख्यक वर्ग के 6 छात्र शामिल हैं। सभी छात्रों का प्लेसमेंट शापूरजी पालन जी, आटोमोटिव एक्सल और विलास जावेडकर जैसी नामी कंपनियों में हुआ है। इन सभी छात्रों ने कल्याण गुरुकुल में निर्माण और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभी प्रेज्ञा फाउंडेशन की ओर से राज्य में 9 कौशल विकास कॉलेज और 28 कल्याण गुरुकुल ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। यहां से अब तक 15,000 से ज्यादा युवाओं को देश-विदेश में रोजगार से जोड़ा गया है ।
लॉकडाउन के दौरान भूख से नहीं हुई किसी की मौत
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग डेढ़ सालों से कोविड-19 महामारी से देश-दुनिया अस्त व्यस्त है। झारखंड की व्यवस्था भी इस दौरान ठप्प सी हो गई। लेकिन, इस चुनौती भरे काल में ग्रामीणों, किसानों, नौजवानों, वंचितों, बेरोजगारों और महिलाओं समेत सभी जरूरतमंदों को सरकार से जोड़ने का काम किया गया। विशेषकर, लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को ना सिर्फ हवाई जहाज और ट्रेनों से वापस लाया गया, बल्कि उनके लिए मुफ्त भोजन तथा रोजगार के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की, ताकि उनका मनोबल बना रहे। हमारी सरकार के बेहतर प्रबंधन का ही नतीजा था की लॉकडाउन के दौरान किसी की भी मौत भूख से नहीं हुई।
नर्सिंग के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं
सीएम ने कहा कि नर्सिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। देश विदेश में नर्सों की काफी मांग है। ऐसे में पुरुषों के लिए भी अब नर्सिंग में प्रवेश का दरवाजा सरकार ने खोल दिया है। युवाओं से आग्रह है कि वे भी नर्सिंग की ट्रेनिंग लें। युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। कल्याण गुरुकुल में भी युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां उनका प्लेसमेंट भी हो रहा है। इससे वे अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ परिवार और समाज को मजबूत और बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे।
स्वरोजगार के लिए भी सरकार दे रही रही ऋण
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो युवा तकनीकी या औद्योगिक प्रशिक्षण लिए हैं, अगर वे स्वरोजगार करना चाहें तो उनके लिए सब्सिडी आधारित 25 लाख रुपये तक का ऋण देने की योजना भी सरकार ने शुरू की है। वे इस योजना का लाभ लेकर अपनी दुकान इत्यादि खोल सकते हैं।
इनकी रही मौजूदगी
मौके पर मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के के सोन उपस्थित थे।
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