Ranchi : झारखंड में अब राशन व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। गरीबों तक सही समय पर सही अनाज पहुंचे, कहीं गड़बड़ी या कालाबाजारी न हो और गोदाम से लेकर राशन दुकान तक हर कड़ी मजबूत रहे, इसके लिये राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। Department of Food Public Distribution and Consumer Affairs Jharkhand ने राज्य के सभी 24 जिलों की निगरानी के लिये मुख्यालय स्तर के आला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब ये अधिकारी हर महीने अपने आवंटित जिलों का दौरा करेंगे और पूरी व्यवस्था की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे विभागीय सचिव को देंगे।
अब हर महीने होगी जमीनी पड़ताल
सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अधिकारियों को जिलों में जाकर खुद यह देखना होगा कि राशन सही तरीके से उठाव हो रहा है या नहीं, परिवहन में कोई गड़बड़ी तो नहीं, PDS दुकानों तक अनाज समय पर पहुंच रहा है या नहीं एवं लाभुकों को पूरा राशन मिल रहा है या नहीं।
नमक, चना दाल और साड़ी-धोती पर भी नजर
निरीक्षण के दौरान सिर्फ चावल और गेहूं ही नहीं, बल्कि नमक, चना दाल, चीनी, धोती, लुंगी, साड़ी जैसी कल्याणकारी योजनाओं के सामान की भी गहन जांच होगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे Food Corporation of India के कम से कम एक डिपो और Jharkhand State Food Corporation के एक प्रखंड स्तरीय गोदाम का भौतिक निरीक्षण जरूर करें। गोदामों में खाद्यान्न के रख-रखाव, स्टॉक रजिस्टर और पारदर्शिता की भी जांच की जायेगी।
PDS दुकानों पर ई-पॉस मशीन की होगी पड़ताल
हर महीने कम से कम दो राशन दुकानों की जांच अनिवार्य की गई है। इस दौरान अधिकारी ई-पॉस मशीन की स्थिति, खाद्यान्न उपलब्धता, सूचना पट्ट, वितरण प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट विभागीय सचिव को सौंपनी होगी। वहीं, जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जांच टीम को हर स्तर पर सहयोग दें।
इन अफसरों को मिला ये जिम्मा
सरकार ने अलग-अलग आला अधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी है। Satyendra Kumar को रांची, गिरिडीह और देवघर की जिम्मेदारी मिली है। Dilip Tirkey को धनबाद, जामताड़ा और दुमका की निगरानी सौंपी गई है। वहीं कई अन्य आला अधिकारियों को भी अलग-अलग जिलों का प्रभार देकर निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है।
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