RANCHI : राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, जब झारखंड के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। पूर्व में सीमित संख्या में लाभुकों को पेंशन देने की बाध्यता को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। सभी छुटे हुए वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांग्जन, आदिम जनजाति एवं एचआइवी एड्स पीड़ित को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। कोई भी इस योजना से अछूता नहीं रहेगा। 7,79,142 से अधिक लाभुकों को इस योजना का लाभ मिला है। इन्हें हर माह एक हजार सम्मान राशि के रूप के दिया जा रहा है। इस कड़ी में बुधवार को CM Hemant Soren गुमला में हुए पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए CM Hemant Soren ने कहा कि अब कोई भी पात्र व्यक्तित पेंशन योजना से वंचित नहीं रहेगा। वर्तमान सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य के वृद्ध, निःशक्त, निराश्रित महिला पेंशन यूनिवर्सल कर दें। केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया और सभी को पेंशन देने का कानून बनाया गया।
60 साल से ऊपर के हर नागरिक को पेंशन
मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जिसने ऐसा किया। जो 60 वर्ष से अधिक उम्र का होगा उसे पेंशन प्राप्त होगा। जो पदाधिकारी सहयोग नहीं करेंगे, उनकी नौकरी जाएगी। सरकार ने विधवा पेंशन के तय 40 वर्ष की आयु एवं दिव्यांग के लिए निर्धारित 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया, ताकि सभी को पेंशन का लाभ मिल सके। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर माह की पांच तारीख तक पेंशन मिल जाना चाहिए।
महिलाओं की मदद को सरकार तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पलाश ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की पहल की जा रही है। इससे महिलाएं स्वरोजगार अपना कर आर्थिक रूप से मजबूत बन रहीं हैं। हड़िया दारू का व्यवसाय करने वाली महिलाओं से आग्रह है कि आप सरकार के पास आएं। सरकार आपको सम्मानजनक कार्य करने में सहयोग करेगी। 25 हजार से अधिक हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा गया है। सरकार मदद को तैयार है।
50 हजार से अधिक पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कार्यरत रसोइया, सहिया समेत सभी की समस्याओं का समाधान होगा। सभी के लिए चिंता है। अड़चनों को दूर किया जा रहा है। यहां का सब कुछ जनमानस के लिए है। सारकार 50 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार जल्द शुरू कराएगी। अधिक से अधिक युवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लें। सरकार ने आवेदन की निर्धारित राशि को कम कर 50 रुपए कर दिया है, जिससे आर्थिक रूप में पिछड़े युवा भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लें सकें।
15 लाख लोगों को दिया गया हरा राशन कार्ड
वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि राशन कार्ड से वंचित और सुपात्र लोगों को हरा राशन कार्ड राज्य के कोष से आवंटन किया गया है। गुमला में करीब 24 हजार से अधिक लोगों को हरा राशन कार्ड से जोड़ा गया है। पूरे राज्य में 15 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड दिया गया। आने वाले दिनों में पांच लाख अन्य लोगों को हरा राशन कार्ड दिया जाएगा। जरूरतमंद लोगों को धोती साड़ी भी सरकार दे रही है। सरकार गरीब, जरुरतमंदों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए सरना धर्म कोड को विधानसभा में पारित किया। यह आदिवासी हित के लिए किया गया। राज्य सरकार ने ‘आपके अधिकार, सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन घर बैठे लोगों योजनाओं से आच्छादित किया।
वंचित बच्चों को स्कॉलरशिप देने की पहल हुई
मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि हमारे राज्य का बागडोर युवा मुख्यमंत्री संभाल रहें हैं। कोरोना काल को हमने झेला है। बावजूद इसके योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए योजनाओ को लोगों को जोड़ा गया। सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी जरूरतमंदों को लाभ देने का कार्य शुरू हुआ।
इन्हें मिल रहा पेंशन का लाभ
गुमला में राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 41630, मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना के 3572, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के 11243, मुख्यमंत्री (HIV/AIDS) राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के 79 एवं स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वालंबन पेंशन योजना के 4597 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
इनकी भी रही मौजूदगी
इस अवसर पर सिसई विधायक जिग्गा सुसारन होरो, गुमला विधायक भूषण तिर्की, प्रधान सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, गुमला डीसी सुशांत गौरव एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
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