Bihar : चुनाव आयोग ने सोमवार को झारखंड, बिहार, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। वहीं, पश्चिम बंगाल के DGP को भी हटाने का भी आदेश दिया गया। निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को यह फैसला लिया। यह कदम समान अवसर बनाये रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग की कोशिशों का हिस्सा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन तमाम अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त या उप नगर आयुक्तों को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में भी अब तक ऐसे कई पुलिसकर्मी है जो बीते 3 साल से ज्यादा समय से यहां जमे पड़े हैं। यह फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार को बैठक के बाद आया है।
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