Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन से मिले आश्वासन के बाद झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। एसोसिएशन के सदस्यों ने राज्य के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन से मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन मिला। एसोसिएशन ने बताया कि सीएम ने कहा है जवान मेरा अंग। मैं जो कहता हूं, वह करता हूं। आपकी मांगों से मैं अवगत हूं। मांगों के निष्पादन और 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश पुन: बहाल की जायेगी। इसकी घोषणा जल्द होगी।
यहां याद दिला दें कि अपनी मांगों को लेकर राज्य के 73 हजार सिपाही और हवलदारों ने बुधवार यानी 9 मार्च से आंदोलन शुरू किया था। पहले चरण में जवान काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी कर रहे थे। मगर सीएम के आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया।
ये है इनकी मांगें
- 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश पहले की तरह बहाल करें।
- पुलिसकर्मियों को मिलने वाले एक माह के अतिरिक्त वेतन में त्रुटि का निदान हो।
- एसीपी-एमएसीपी से संबंधित आदेश में त्रुटि को सुधारा जाये।
- सातवें वेतन के अनुसार वर्दी, राशन, धुलाई, विशेष कर्तव्य, आरमोरर, चालक, दुह, राइफल, तकनीकी, शिक्षण व प्रशिक्षण भत्ता लागू हो।
- जवानों को बेहतर इलाज के लिए मेडिक्लेम की व्यवस्था हो।
- राज्यों में जवानों के आत्महत्या की बढ़ रही घटना को रोकने के लिए सार्थक पहल हो।
- उग्रवादी अभियान में लगे जवानों की सुविधा बढ़ाई जाये साथ ही मनोबल बढ़ाया जाये।
- नए वाहिनी एवं राज्य के कई जिलों में पुलिसकर्मियों का कार्यालय, पारिवारिक आवास भवन व बैरक का निर्माण किया जाये।
- वर्ष 2004 के बाद बहाल जवानों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाये।
- शिकायत कोषांग, स्थानांतरण समिति, अनुकंपा समिति में पुलिस मेंस एसोसिएशन को सदस्यों रखा जाये।
- मुसहरी कमेटी के अनुरूप जवानों को आठ घंटे की ड्यूटी व साप्ताहिक अवकाश दिया जाये।
- केंद्र के अनुरूप झारखंड पुलिस के जवानों के भी दो बच्चे-बच्चियों की पूरी शिक्षा का खर्च दिलाया जाये।
- शहीद जवानों के आश्रितों को भू-खंड देने के लिए नीति बनाएं। उनके जीवन यापन के लिए गैस एजेंसी-पेट्रोल पंप की पात्रता की अनुशंसा की जाये।
- कानून व्यवस्था बनाने रखने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सिपाही-हवलदारों को मिले शहीद का दर्जा।
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