RANCHI: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का हाल विस्तार से जाना। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए।
1- राज्य के जिन आईटीआई भवन का इस्तेमाल सीआरपीएफ अथवा आईआरबी के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,उन्हें खाली कराने का निर्देश। इसके अलावा सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी सभी डीसी को निर्देश।
2- निजी क्षेत्र में 40 हज़ार मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से करें लागू।
3- जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जाए। इसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50 हज़ार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
4- झारखंड में ई- श्रम पोर्टल पर अब तक 90 लाख 48 हज़ार से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है।
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