Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा गुरुवार को की। इसके तहत दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि सीमांकन के मामले, राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में लंबित मामले, भू अर्जन के लिए मुआवजा की स्थिति और विभिन्न विभागों को जमीन हस्तांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई।विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों में मामलों की रेगुलर सुनवाई नहीं हो रही है। ना ही लंबित मामलों का निष्पादन हो रहा है। यह चिंता की बात है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य राजस्व पदाधिकारियों के ई-कोर्ट की रेगुलर मीटिंग की जाए। न्यायालय में लंबित मामलों की लिस्ट तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन करें।
सीएम हेमंत: बैंकों में मुआवजे के पड़े हैं लगभग 12 सौ करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना अनापत्ति वाले दाखिल कार्य के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए। इस मौके पर विभाग के अपर सचिव ने उद्योगों के लिए लैंड बैंक बनाने के लिए उठाए गए कदमों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।उन्होंने कहा कि भू अर्जन से संबंधित मामलों में भी मुआवजे का वितरण सही तरीके से होना सुनिश्चित करें। बैंकों में मुआवजे के लगभग 12 सौ करोड़ रुपये पड़े हुए हैं।
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