झारखंड में CSR फंड की होगी मॉनिटरिंग, प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर खर्च

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Ranchi : राजधानी रांची में आयोजित CSR कॉन्क्लेव 2026 में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कंपनियों से कहा कि CSR फंड का उपयोग फैक्ट्री और माइंस से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के विकास कार्यों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। उन्होंने कहा कि लोगों को यह महसूस होना चाहिये कि CSR राशि से उनकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव आ रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर मिलकर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कुटीर उद्योग जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में विवाह भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बुनियादी जरूरतों पर भी CSR राशि खर्च की जाये।

जल्द बनेगा CSR मॉनिटरिंग सेल

संजय प्रसाद यादव ने कहा कि CSR फंड के उपयोग की निगरानी के लिए जल्द मॉनिटरिंग सेल बनाया जायेगा, ताकि यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में कितना खर्च हो रहा है। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य कंपनियों और स्थानीय जरूरतों के बीच की दूरी को कम करना है। उन्होंने बताया कि CSR राशि खर्च करते समय स्थानीय प्राथमिकताओं और जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर फोकस

उद्योग निदेशक विशाल सागर ने CSR के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, स्किल ट्रेनिंग, ब्लड बैंक, एंबुलेंस और दुर्घटना राहत जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना समेत झारखंड के सभी क्षेत्रों में CSR गतिविधियों का विस्तार होना चाहिये। कार्यक्रम में यूनिसेफ, टाटा फाउंडेशन और सीसीएल समेत कई संस्थाओं और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव और योजनाएं साझा कीं।

 

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