Ranchi : झारखंड में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) की चौथी बैठक में 15 अहम एजेंडों पर फैसला लिया गया। बैठक में PACS के कंप्यूटरीकरण, उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने, विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट, हर जिले और अंचल में हर महीने कम-से-कम दो दुग्ध और मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के गठन पर चर्चा हुई।
इसके अलावा 240 कंप्यूटरीकृत MPCS में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम, सहकारी बैंकों के जरिये ‘सहकार से समृद्धि’ अभियान को गति देने, निबंधक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण और झारखंड राज्य सहकारिता नीति पर भी विस्तार से मंथन हुआ। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तय समय सीमा में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, वित्त, राजस्व, खाद्य विभाग, नाबार्ड, झारखंड राज्य सहकारी बैंक समेत कई विभागों और संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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