Ranchi : सूबे के CM हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित IAS संवर्ग नियमों में संशोधनों का विरोध किया है। उन्होंने इस संबंध में PM नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यह उचित कदम नहीं है। सीएम ने कहा कि राज्यों में एक तो पहले से ही अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों की कमी होती है। मात्र तीन कैटेगरी IAS, IPS और IFS के अधिकारी राज्यों को मिलते हैं। अधिकारियों की संख्या भी पर्याप्त नहीं होती है। अगर केंद्र सरकार इन्हें भी अपनी इच्छानुसार राज्य से हटा देगी, तो राज्य की योजनाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने लिखा है कि केंद्र की सभी योजनाएं भी राज्य के माध्यम से ही लागू होती है। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जिम्मा भी अधिकारियों पर ही होती है। अगर बिना सूचना केंद्र अधिकारियों को हटा देगी तो योजनाएं प्रभावित होंगी। यहां याद दिला दें कि नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार से NOC लिए ऑफिसर की सहमति से उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है। जिसका सीएम हेमंत सोरेन विरोध कर रहे हैं।
I have written to @PMOIndia expressing strong reservations on the proposed All India Services cadre rule amendments by Govt of India. They promote ‘unilateralism’ rather than ‘cooperative federalism’. I hope he will consider my request and bury the proposal at this stage itself. pic.twitter.com/PXiz9MY52N
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 22, 2022
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