Ranchi : झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में साफ शब्दों में कह दिया कि “खेती-किसानी में पानी की समस्या किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिये।” उन्होंने कहा कि खेत तक पानी पहुंचे, तभी गांव में खुशहाली लौटेगी। CM ने अधिकारियों को दो टूक अंदाज में निर्देश दिया कि राज्य की सभी सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है और अगर खेतों तक पानी पहुंच गया, तो गांवों की तस्वीर बदल जायेगी। CM हेमंत सोरेन का मानना है कि सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खेती का रकबा बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात, पलायन रुकेगा।
नदियों का पानी अब झारखंड में ही रुकेगा
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नदी जल संरक्षण पर खास जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य की नदियों का पानी बाहर बह जाने देने के बजाय उसे झारखंड में ही संरक्षित किया जाये और खेतों तक पहुंचाया जाये। उन्होंने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि छोटे-छोटे जलाशयों और लिफ्ट योजनाओं के जरिए सिंचाई का दायरा बढ़ाया जाये।
पॉली तालाब से मछली पालन तक
मुख्यमंत्री ने सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार पर भी फोकस किया। उन्होंने पॉली तालाबों में पानी उपलब्ध कराने और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। यानी सरकार अब खेती के साथ-साथ गांवों में रोजगार के नये रास्ते भी खोलने की तैयारी में है।
इन बड़ी योजनाओं की हुई गहन समीक्षा
बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें चांडिल बांध, खरकई बराज, ईंचा बांध, सोन-कनहर पाइपलाइन सिंचाई योजना, सिकटिया परियोजना, मसलिया-रानीश्वर योजना, पीरटांड़ मेगा लिफ्ट योजना, पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना, भीमखंडा माइक्रो लिफ्ट योजना, कोनार सिंचाई परियोजना, पुनासी जलाशय, गुमानी बराज योजना शामिल हैं। वहीं, स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना समेत कई वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं की समीक्षा भी की गई।
अब इन इलाकों में भी पहुंचेगा सिंचाई का पानी
भविष्य की जिन योजनाओं पर चर्चा हुई, उनमें पलामू की अमानत बराज योजना, गिरिडीह की गांडेय मेगा लिफ्ट योजना, खूंटी की चाराडीह-उलीहातू योजना, सिमडेगा की कोनपाला मेगा लिफ्ट योजना, पूर्वी सिंहभूम की पटमदा-बोड़ाम योजना, सरायकेला-खरसावां की नीमडीह-कुकड़ू योजना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। CM हेमंंत सोरेन ने इन योजनाओं को जल्द जमीन पर उतारने के निर्देश दिये। इस अहम बैठक में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह तथा विभागीय सचिव प्रशांत कुमार समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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