Delhi : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिये ₹1,03,700 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। ‘ग्रीन बजट’ की अवधारणा पर आधारित इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को खास प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने शिक्षा के लिए ₹19,148 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का करीब 19 प्रतिशत है। बजट में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 की करीब 1.30 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने की घोषणा की गई है। इसके लिये ₹90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा मिलेगी और ड्रॉपआउट दर कम करने में मदद मिलेगी। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कक्षा 10 के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का भी ऐलान किया गया है। इसके लिये बजट में ₹10 करोड़ का शुरुआती प्रावधान किया गया है, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सके।
स्मार्ट क्लासरूम पर जोर
सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिये 8,777 क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगाये जायेंगे। ‘स्मार्ट क्लास’ परियोजना के लिये ₹150 करोड़ आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिये नये स्कूलों के निर्माण के लिए ₹200 करोड़, मौजूदा स्कूलों के विस्तार और मरम्मत के लिये ₹275 करोड़, वहीं दिल्ली में 10 नये केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार से मांग की जायेगी और नरेला में ‘एजुकेशन सिटी’ स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। छात्रों के भाषाई कौशल को बेहतर बनाने के लिये A. P. J. Abdul Kalam के नाम पर ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स’ शुरू किये जायेंगे। यह लैब AI आधारित तकनीक से लैस होंगे, जहां हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ-साथ फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाएं भी सिखाई जायेंगी।इसके अलावा ITI संस्थानों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित करने की योजना है, ताकि युवाओं को रोजगारपरक कौशल मिल सके। शिक्षा के साथ-साथ बजट में अन्य क्षेत्रों के लिये भी अहम घोषणाएं की गई हैं। ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2500 प्रति माह सहायता के लिये ₹5100 करोड़ का प्रावधान, दिल्ली की सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिये ₹1352 करोड़, इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के विस्तार के लिये बड़े निवेश की घोषणा की गई है।
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