Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 21 अप्रैल, 2023 को वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ईडी की टीम वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुकी है। अटैच की गई संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टेंडर में कमीशन से उगाही कर अर्जित की गई है। 22 फरवरी, 2023 को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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