Kohramlive : केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मियों को अनुबंध के आधार पर नौकरी देने का मन बनाया है। इसके लिये प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में ऐसी नौकरियां देने की तैयारी की जा रही है। जिसमें किसी तरह की लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा या मेडिकल फिटनेस की जरुरत भी नहीं पड़ेगी। एक माह में डेढ़ छुट्टी मिलेगी, लेकिन महंगाई भत्ता आदि नहीं दिये जायेंगे। इस नौकरी के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। महज एक सप्ताह से लेकर तीस दिन के भीतर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इस नौकरी के लिए सबसे बड़ी एक ही शर्त है कि उम्मीदवार को केंद्र सरकार से रिटायर्ड होना चाहिये। 65 साल तक के लोगों को यह नौकरी मिलेगी। रिक्त पदों में निदेशक, निजी सहायक, सलाहकार से लेकर दूसरे कई तरह के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद शामिल हैं।
एक साल बाद मिल सकता है सेवा विस्तार
केंद्र सरकार अपने रिटायर्ड कर्मियों को शुरू में एक साल के लिए नौकरी देगी, लेकिन उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। परफॉरमेंस पर सेवा विस्तार निर्भर करेगा। सेवा के दौरान TDS कटेगा और TA-DA केवल दफ्तर के कार्य के लिए दिये जायेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसी सप्ताह कन्सलटेंट (सेक्शन अफसर) की नौकरी निकाली हैं। कन्सलटेंट से कई तरह के काम लिए जाएंगे। मसलन, विजिलेंस, कैश से जुड़े मामले, भर्ती नियम तैयार करना, संसदीय एवं कोर्ट मैटर, सामान्य प्रशासन, बजट जैसे कार्यों का निवर्हन करना होगा।
नो वर्क, नो पे का नियम लागू रहेगा
अनुबंध नियुक्ति वाले अधिकारी को महंगाई भत्ता, एचआरए, पीएफ, पेंशन, बीमा, मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट और वरिष्ठता आदि लाभ नहीं मिलेंगे। एक माह में केवल डेढ़ छुट्टी मिलेगी। नो वर्क, नो पे का नियम लागू रहेगा। जॉब का समय सुबह नौ बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक होगा। अतिरिक्त कार्य का पैसा नहीं मिलेगा। जॉब के दौरान गोपनीयता बनाए रखनी होगी। इन सबके बावजूद, प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा उस शख्स को कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है। इस नौकरी का आवेदन 29 मार्च को आया है, लेकिन इसकी अंतिम तिथि तीन अप्रैल है। वित्त मंत्रालय में भी कन्सलटेंट (असिस्टेंट सेक्शन अफसर) की जॉब निकली है। यह पद भी अनुबंध आधार पर केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी के जरिए ही भरा जाएगा। इस पद के लिए जो कामकाज की सूची तैयार की गई है, उसमें पॉलिटिकल क्लीयरेंस मैटर और वीजा नोट तैयार आदि शामिल हैं। इसके लिए भी अधिकतम आयु 65 साल रखी गई है।
वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा
रेल संरक्षा आयोग में भी वेंकेसी निकाली गई है। यहां पर आवेदक के लिए 65 साल तक की अधिकतम आयु तय की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में भी कन्सलटेंट की वैकेंसी निकली हैं। अनुबंध पर नियुक्ति पाने वाले रिटायर्ड कर्मियों का वेतन किसी भी सूरत में अंतिम तनख्वाह से ज्यादा नहीं होगा। इसमें उनकी पेंशन और नई सेलरी, दोनों शामिल रहेंगे। अनुबंध वाले कर्मियों को मासिक वेतन मिलेगा। वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं होगी। इस दौरान इंक्रीमेंट, डीए व हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा।
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