Kohramlive : EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) को लेकर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग का हवाला देते हुये केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट समेत विभिन्न अदालतों में EVM को लेकर 42 याचिका दायर हैं। अदालतों ने भी माना कि EVM विश्वनीय और छेड़छाड़ रोधी है।” शुक्रवार को लोकसभा में EVM से छेड़छाड़ और हैकिंग को रोकने के लिये केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सवाल किया गया। उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि चुनाव आयोग ने EVM के भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल (24×7 CCTV, सशस्त्र सुरक्षा, लॉगबुक और GPS आधारित वाहन) जैसी कठोर और सुरक्षित प्रशासनिक प्रक्रियाएं लागू की हैं। इसमें गैर-चुनाव अवधि से मतगणना स्थल ले जाने के लिए EVM गोदाम या स्ट्रांगरूम की वीडियोग्राफी के साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में खोलना और बंद करना शामिल है। यहां याद दिला दें कि एक EVM के लिए कम से कम एक मतपत्र इकाई और एक पेपर ट्रेल मशीन बनती है। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि EVM की बैटरी में अलग-अलग स्तर की चार्जिंग से अलग-अलग नतीजे मिलते हैं। चुनाव आयोग ने शिकायत खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल संदेह का धुंआ उठा रही है।
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