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यूपी के लोगों को पीएम की सौगात, लाखों लोगों का ये सपना होगा पूरा

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  • पीएम मोदी ने 5 लोगों से वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये बात भी की

कोहराम लाइव डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश  के 6.1 लाख लोगों के लिए 2,691 करोड़ रुपये की सहायत राशि (Amount) जारी की है। इसमें 5.30 लाख लोगों के लिए पहली किस्‍त , 80 हजार लोगों को दूसरी किस्‍त जारी की गई है। मोदी ने योजना में शामिल 5 लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात भी की। कहा,UP में योगी सरकार आने से कामकाज का तरीका बदला है। पिछली सरकार ने लोगों को आवास योजना का फायदा रोक दिया था।

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यह समय शुभ कामनाओं के लिए उत्‍तम

प्रधानमंत्री ने कहा- कुछ समय पहले ही सूर्य उत्तरायण हुआ है। यह समय शुभकामनाओं के लिए उत्तम होता है। ऐसे में घर के लिए पैसा मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या होगा। कुछ दिन पहले ही कोरोना के लिए वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है। देश ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं।

योजना ने लोगों में जगाया विश्‍वास

प्रधानमंत्री आवास योजना ने लोगों में विश्वास जगाया है कि आज नहीं तो कल मेरा भी घर हो सकता है। यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां गांवों में सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। आज एक साथ 6 लाख परिवार के खातों में 2700 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर की गई।

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अब सर्दी नहीं करेगी परेशान

कई लोगों को मकान की दूसरी किस्‍त मिलने वाली है। अब सर्दी परेशान नहीं करेगी। घर भी होगा और उसमें सुविधाएं भी होंगी। घर ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देता है। इंसान को लगता है कि जिंदगी में कुछ ऊपर-नीचे हो गया तो भविष्य में घर ही काम आएगा। गरीब को लगता है कि जब घर बना लिया तो गरीबी भी दूर कर लेंगे।

केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। 20 नवंबर 2016 को इसे शुरू किया गया था। इसके योजना के तहत देश में अब तक 1.26 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं।

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PMAY-G के दायरे में आने वाले मैदानी इलाकों के लोगों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे इलाकों के लोगों को 1.30 लाख रुपये दिए जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जरिये रोजगार और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये की मदद दी जाती है।

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