Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने झारखंड के विकास, प्रशासनिक सुधार और मानव सरोकारों को साथ लेकर कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। आइए, नज़र डालते हैं इस बैठक के कुछ खास फैसलों पर, जो राज्य के भविष्य की नई रेखाएं खींचते हैं
सड़कों से जुड़े फैसले
सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी रोड (MDR-25) के 39 किमी हिस्से की क्वालिटी सुधार के लिए ₹32.70 करोड़ की स्वीकृति। मेसरा-पिठोरिया से संग्रामपुर रोड के पुनर्निर्माण (पुल, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु ₹38.89 करोड़ मंजूर। साहेबगंज में करमाटांड से जुराल रोड को चौड़ा करने व पुनर्निर्माण के लिए ₹121.74 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी।
प्रशासनिक अनुशासन
दो चिकित्सकों, डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ (नामकुम) और डॉ. स्नेहा सिंह (जामताड़ा) को सेवा से बर्खास्त किया गया। डॉ. अरविंद कुमार लाल की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में निरस्त किया गया।अंचल अधिकारी कुमुदिनी टुडू की वेतनवृद्धि रोकने वाला दंड यथावत।
पुलिस व न्यायिक क्षेत्र
सभी थानों को नए चार पहिया एवं दो पहिया वाहन दिए जाने की स्वीकृति। जिला अदालतों में ऑडियो-वीडियो सुनवाई की नियमावली (2025) के लिए राज्यपाल की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पारित।
स्वास्थ्य सहायता व संवेदनशील फैसले
जज दिनेश कुमार मिश्रा के एयर एम्बुलेंस खर्च ₹5.75 लाख की प्रतिपूर्ति। दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के चेन्नई अस्पताल में हुए इलाज के ₹44.83 लाख के व्यय की प्रतिपूर्ति।
राजकोषीय फैसले
राज्यकर्मियों को पंचम व छठे वेतनमान में महंगाई भत्ते व राहत दरों में वृद्धि। बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों को बकाया वेतन के भुगतान हेतु आकस्मिक निधि से राशि निकासी।
शिक्षा व छात्रवृत्ति
माधुरी खालखो को “मरड. गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति” की शर्तों में विशेष छूट।
न्यायिक फैसलों का अनुपालन
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कई कर्मियों की सेवा नियमितीकरण, वेतनवृद्धि, व ACP/MACP लाभ की स्वीकृति।
कृषि एवं जल संरक्षण
Spineless Cactus Plantation के लिए 4 संस्थाओं से Non-Financial MoU की स्वीकृति, जलछाजन परियोजना के तहत।
विधानसभा सत्र
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आहूत करने की स्वीकृति।
