kohramlive desk : New IT Rules को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद अभी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। इस बीच शनिवार को केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करते ट्विटर को अंतिम नोटिस भेजा गया है। सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि ट्विटर या तो नियम माने या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे।
इसे भी पढ़ें : बच्चा दिनभर सोने लगे और बदलने लगे उसका रंग, तो…
शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी
गौरतलब है कि 25 फरवरी को बनाए गए नए आईटी रूल्स में सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे, उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इसके लिए तीन महीने का वक्त दिया गया था। 25 मई को इसकी सीमा खत्म हो गई है। पिछले हफ्ते ट्विटर की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया था कि उसने 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। फिर भी सरकार इससे संतुष्ट नहीं है।
इसे भी पढ़ें :तेजी से बदल रहा मौसम, झारखंड सहित इन राज्यों में हो सकती है बारिश
पहली बार 26 मई को भेजा गया था नोटिस
आईटी मंत्रालय की ओर से नए नियमों को लेकर 26 मई को पहली बार ट्विटर को नोटिस भेजा गया था। उसके बाद 28 मई और 2 जून को भी नोटिस जारी किया गया। अब शनिवार को आखिरी नोटिस भेजा गया है।
इसे भी पढ़ें :FCI गोदाम का चावल लूटकांड में 4 धराये, 60 बोरा चावल और पिकअप वैन जब्त
26 मई 2021 से ही मानना होगा नया नियम
आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए अंतिम नोटिस में लिखा है, “भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ट्विटर को यहां खुले हाथों से अपनाया गया, लेकिन 10 साल से यहां काम करने के बावजूद ट्विटर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाया,जिससे भारत के लोगों को ट्विटर के बारे में अपनी शिकायत को सुलझाने का मौका मिल सके। जिन लोगों को ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर अपशब्दों का सामना करना पड़ता है या यौन दुराचार का सामना करना पड़ता है उन्हें अपनी शिकायत के समाधान के लिए मैकेनिज्म मिलना ही चाहिए। ट्विटर को 26 मई 2021 से ही नियमों को मानना होगा। “
