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पलामू में DC रहे IAS अधिकारियों का कटेगा वेतन, जानिये पूरा मामला…

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टेरर फंडिंग मामले में हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

रांची : झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को दो अहम मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। चतरा स्थित आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने के बदले उग्रवादी संगठनों को लेवी देने के आरोपी विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। पलामू में वर्ष 2005 के चुनाव के समय मारे गए कांस्टेबल की पत्नी को मुआवजे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें बतौर डीसी जिले में सेवा देने वाले कई IAS अधिकारियों के वेतन से कटौती का आदेश दिया गया है।

13 लोगों की याचिका पर कोर्ट करेगा विचार

चतरा में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बनाए गए महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल सहित 13 अन्य लोगों की याचिका पर भी कोर्ट विचार करेगा। सोमवार को टेरर फंडिंग के आरोपी विनीत अग्रवाल की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। कोर्ट ने इस मामले में अलगी तिथि दे दी। यह मामला जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।

कांस्‍टेबल की पत्‍नी को मुआवजे का मामला

पलामू में वर्ष 2005 के चुनाव के समय मारे गए कांस्टेबल की पत्नी को मुआवजे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये के साथ ब्याज का भुगतान करने और ब्याज की राशि पलामू के उपायुक्तों के वेतन से वसूलने के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 से लेकर वर्तमान उपायुक्त के वेतन से ब्याज की राशि वसूलने का निर्देश सरकार को दिया है। अदालत ने ब्याज 7.5 प्रतिशत की सालाना की दर से भुगतान करने का आदेश दिया है।

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