- Pollution कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही केंद्र सरकार
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी हितधारकों से मांगे आपत्ति और सुझाव
कोहराम लाइव डेस्क : भारत में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। Pollution को नियंत्रण में करन के लिए सरकार अगले साल से गाड़ियां के लिए एक नया रूल बनाने का प्लान कर रही है। ये रूल उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, जिनका वाहन ज्यादा Pollution फैलाता है या प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार प्लान बना रही है कि साल 2021 तक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जुर्माना तो लगाया ही जा सकता है, साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके सभी हितधारकों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं।
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हर सर्विस के बाद में जांच
सरकार की नई प्लानिंग और नियमों के मुताबिक, वाहन मालिकों को हर सर्विस के बाद Pollution की जांच करानी होगी। मोटर वाहन इंस्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक लिखित रूप में प्रदूषण की जांच के आदेश देगा। सरकार Pollution की जांच भी ऑनलाइन करने का प्लान बना रही है। इस नई प्लानिंग के बाद प्रदूषण जांच केंद्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन मालिक और वाहनों की जानकारी राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर में उपलब्ध होगी। इससे कोई भी फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर सकेगा।
ऑनलाइन बनेगा Pollution सर्टिफिकेट
ऑनलाइन Pollution अंडर कंट्रोल बनवाने के लिए में वाहन के मालिक का मोबाइल नंबर डाटाबेस में एंटर किया जाएगा। इसके बाद में वाहन के मालिक को एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करते ही प्रदूषण जांच फॉर्म खुलेगा। तय मानक से अधिक उत्सर्जन होने पर कंप्यूटर से रिजेक्ट की पर्ची निकलेगी। इस प्रकार प्रदूषण जांच केंद्र पर कोई हेराफेरी नहीं हो सकेगी।
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