- एचईसी हटिया विस्थापित परिवार समिति की जनसभा
रांची : एचईसी हटिया विस्थापित परिवार समिति के तत्वावधान में रविवार को जतरा टांड़ में एक जनसभा आयोजित की गयी। सरकार द्वारा जारी सामाजिक-आर्थिक सर्वे का विरोध किया गया। सभा में 9 प्रस्ताव परित किये गये। सामाजिक-आर्थिक सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की सरकार से की मांग। प्रस्ताव में कहा गया है कि सन् 2013 के भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन कानून की धारा 24 की उपधारा 2 के तहत खतियानी रैयतों को जमीन वापस की जाये।
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एचईसी हटिया विस्थापित परिवार समिति के राहुल उरांव द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 2017 के भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की गयी है। साथ ही कहा गया है कि झारखण्ड राज्य विस्थापित आयोग के गठन को अविलंब अमली जामा पहनाया जाये। पारित प्रस्ताव के अनुसार कुटे तिरिल आनी लाबेद मुड़मा को राजस्व ग्राम घोषित करने, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की 2018 की रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू कर ग्रामीणों को उनकी जमीन की लगान रसीद काटने, लाबेद ग्राम की लगान रसीद काटने, नयी विधानसभा भवन का रेंट निर्धारित कर खतियानी रैयतों का शीघ्र भुगतान करने एवं सरकार से सीएनटी एक्ट के आलोक में राज्य द्वारा कानून लाकर उनकी जमीन वापस करने की मांग की गयी है।
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