रांची : झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 11 नवंबर को बुलाया गया। इस विशेष सत्र में चर्चा के बाद आदिवासी/सरना धर्म Code को केंद्र सरकार को भेजने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। महागठबंधन दलों के साथ साथ आजसू ने भी प्रस्ताव का दिया समर्थन। अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज कर जनगणना 2021 में सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी।
सीएम ने पेश किया प्रस्ताव
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे विधानसभा में दोपहर 1:12 बजे पेश किया। इस पर चर्चा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदिवासी/सरना धर्म Code आज की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सदन से पहले इस पर टीएसी (ट्राइबल अफेयर कमेटी) में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन टीएसी के गठन में कुछ तकनीकी परेशानी आई। इसके कारण उसका गठन नहीं हो सका। सरकार ने एक बार फिर राज्यपाल के समक्ष इसे रखा है। जल्द इसका गठन होगा और वह अपना काम करेगी।
भाजपा ने कहा, यह Code राजनीति से प्रेरित है
चर्चा शुरू होने पर विपक्ष से भाजपा के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर बाउरी सहित अन्य विधायकों ने भी इस प्रस्ताव से अथवा हटाने के लिए संशोधन पेश किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1961 में उनके शासन काल के समय ही जनगणना के कॉलम में अन्य का विकल्प हटाया गया था। विधायक बंधु तिर्की ने भी आदिवासी शब्द विलोपित करने की मांग रखी।
इससे पहले सदन में चर्चा की शुरुआत के दौरान BJP के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि यह प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित लगती है। उन्होंने कहा कि BJP को आदिवासी ऑब्लिग सरना पर आपत्ति है।
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उन्होंने कहा कि या तो सरना धर्म को लाया जाए या आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस शर्त के साथ इस बिल का समर्थन करती है। लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है। चुनाव के दौरान इस बात की घोषणा की गई कि सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजेगी।
नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ
विशेष सत्र में दुमका और बेरमो के नवनिर्वाचित विधायक बसंत सोरेन और कुमार जयमंगल सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई।
आजसू ने किया समर्थन
आजसू ने सरना धर्म कोड बिल पर सरकार का समर्थन किया। पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि यह प्रस्ताव और पहले ही लाना चाहिए था।
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