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मोरहाबादी में रोकी गई झारखंड के आंदोलनकारियों की पदयात्रा, हंगामा

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RANCHI:  झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को दिशोम गुरू शिबू सोरेन के आवास से सीएम आवास तक झारखंड के आंदोलनकारियों पदयात्रा के लिए आगे बढ़ी। प्रशासन ने उन्हें मोरहाबादी में ही रोक दिया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पदयात्रा में शामिल झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के 200 सदस्य हंगामा करने लगे। आंदोलकारियों का कहना था कि आज तक जितनी भी सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने उन्होंने आंदोलनकारियों को लेकर गंभीरता से विचार नहीं किया।

मात्र 3000 रुपये की पेंशन

प्रवक्ता पुष्कर महतो ने कहा कि पेंशन भी उन्हें 3 हजार रुपये ही मिल रही है। कई अन्य मांगे हैं जिनपर सरकार को विचार करने की जरूरत है। मौके पर मोर्चा के अध्यक्ष जरमन बास्की, कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो, उपाध्यक्ष अश्विनी कुजूर समेत अन्य मौजूद थे।

ये हैं प्रमुख मांगें

  • भारत सरकार के गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 1952 के तहत जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों या पूर्व विधायकों के समान पेंशन मिले।
    • झारखंड आंदोलनकारी आयोग का गठन करे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 11 सदस्य हों और सभी झारखंड आंदोलनकारियों हों। आयोग का कार्यकाल कम से कम 3 वर्षों का हो।
    • आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण कार्य जिला स्तरीय हो और संगठनों के नेतृत्वकर्ता के माध्यम से किया जाए।
    •मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, एनई होरो, बिनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, देवेन्द्र मांझी, सीपी तिर्की, डॉ रामदयाल मुंडा, डॉ बीपी केसरी, लाल रणविजय नाथ शाहदेव, रीतलाल प्रसाद वर्मा, एके राय, सोबरन अंसारी, बसीर अहमद शहीद बिशुन महतो को झारखंड रत्न दिया जाए।
  • दिशोम गुरु शिबू सोरेन सहित 1-1 झारखंड आंदोलनकारियों, साहित्यकारों कलाकारों एवं पत्रकारों को भी चिन्हित और स्वतंत्रता सेनानियों के समकक्ष दर्जा दिया जाए।
  • सारी सुविधाएं एवं लाभ 15 नवंबर 2000 (राज्य स्थापना दिवस) से सुनिश्चित किया जाए।
  • विशेष भर्ती अभियान चलाकर झारखंड आंदोलनकारियों आश्रित / पुत्र/पुत्री/ वार्ड पर्सन को राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति की जाए।

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