अब बिना नक्शे के मकान बनाने वालों को भी मिलेगा सुकून… जानें कैसे

Ranchi : राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार का दिन उन हजारों परिवारों के लिये उम्मीद लेकर आया, जो वर्षों से अपने घरों को लेकर चिंता में जी रहे थे। किसी ने जिंदगी भर की कमाई लगाकर मकान बनाया, लेकिन नक्शा पास नहीं करा सके, किसी ने मजबूरी में नियमों की जानकारी के बिना घर खड़ा कर लिया। अब ऐसे लोगों के लिये झारखंड सरकार राहत बनकर सामने आई है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली-2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करते हुये कहा कि यह जनता को दिया गया एक बड़ा अवसर है।

“अब डर नहीं, मिलेगा समाधान”

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच साफ है कि आम लोगों को राहत मिलनी चाहिये। इसी सोच के तहत सरकार ने यह नियमावली तैयार की है, ताकि जिन लोगों के मकान अनियमित तरीके से बने हैं, वे अब उन्हें नियमित करा सकें। उन्होंने कहा कि अब लोग ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर अपने मकानों को वैध बना सकेंगे।

इन मकानों को मिलेगा लाभ

सरकार ने साफ किया है कि केवल G+2 तक के मकान, 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवन, बिना नक्शा या मास्टर प्लान के बने मकान ही इस योजना के दायरे में आयेंगे। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए शुल्क भुगतान की सुविधा भी आसान रखी है। राशि तीन किस्तों में जमा की जा सकेगी।

दो महीने में आवेदन, छह महीने में फैसला

प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद लोगों को आवेदन के लिये दो महीने का समय दिया जायेगा। इसके बाद छह महीने के भीतर नियमितीकरण पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि झारखंड में शहरीकरण व्यवस्थित ढंग से हो। सड़क, फुटपाथ, नाली, फ्लाईओवर और बस स्टैंड जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम हो रहा है।

रांची से धनबाद तक बदल रही शहरों की तस्वीर

सरकार के मुताबिक रांची में तीन फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का काम जारी है। अरगोड़ा, करमटोली और हरमू में नए फ्लाईओवर की स्वीकृति भी मिल चुकी है। जमशेदपुर और धनबाद में भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

“यह अनियमितता को बढ़ावा नहीं, लोगों को राहत है”

मंत्री सुदिव्य कुमार ने साफ कहा कि सरकार का उद्देश्य अवैध निर्माण को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उन लोगों को एक मौका देना है जिन्होंने जानकारी या मजबूरी में बिना नक्शे के मकान बना लिये। उन्होंने जनता से अपील की कि समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस योजना का लाभ जरूर उठायें।

लाइव डेमो में दिखाई गई आवेदन प्रक्रिया

कार्यक्रम के दौरान सूडा निदेशक सूरज कुमार ने मंत्री के सामने लाइव डेमो देकर बताया कि पोर्टल पर आवेदन कैसे करना है। इस मौके पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, अपर सचिव जुल्फिकार अली, धनबाद नगर आयुक्त आशीष समेत विभाग के कई अधिकारी और फिक्की के प्रतिनिधि मौजूद रहे।