Ranchi : स्कूली बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाये जाने पर कड़ा ऐतराज जताया गया है। ओवरलोडिंग रोकने को लेकर झारखंड झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय जिला परिवहन पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है। झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन को लगातार यह शिकायत मिल रही है कि शहर के कई स्कूलों के बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा है। वहीं बस फीस में भी लगातार बढ़ाई जा रही है। कई दफा इस बात की शिकायत स्कूल प्रबंधन से की गई, पर नतीजा सिफर है। 15 साल पुरानी बसों का परिचालन भी स्कूल में किया जा रहा है। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है ।
अजय राय ने अपने मांग पत्र में यह भी बताया है की वर्ष 2013 में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण द्वारा बसों के फीस तय करने को लेकर हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी। जिसके तहत राजधानी रांची में इस कमेटी की आखिरी बैठक 26 अप्रैल 2017 को हुई थी। इस बैठक में दूरी के हिसाब से बस का भाड़ा तय किया गया था। इस तिथि के बाद कहीं कोई बैठक नहीं हुई। नतीजा मनमानी पर लगाम नहीं है। अजय राय ने कहा कि हर 15 दिन में अगर बसों की जांच और बस शुल्क निर्धारण को लेकर कमेटी की बैठक होती है तो ऐसी नौबत नहीं आयेगी। इस मसले पर DTO को गौर कर अविलंब कार्यवाही करनी चाहिये।
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