हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले, रांची की सड़कें होंगी चौड़ी...

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Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, बुनियादी ढांचे, सिंचाई, डिजिटल कनेक्टिविटी, खनन, वन संरक्षण और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों का असर राज्य के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी दिखेगा। बैठक में सड़क चौड़ीकरण से लेकर बड़े सिंचाई परियोजनाओं, कोल ब्लॉक आवंटन, सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं और वनरोपण तक कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिये गये।

नामकुम-डोरंडा सड़क होगी फोरलेन

राजधानी रांची में यातायात दबाव कम करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुये कैबिनेट ने नामकुम से डोरंडा मार्ग (एमडीआर-002) के चार लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये 162.82 करोड़ रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना में भू-अर्जन और यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी शामिल है। माना जा रहा है कि इससे राजधानी में आवागमन और अधिक सुगम होगा।

पलामू की अमानत बराज योजना को 947 करोड़ की मंजूरी

पलामू प्रमंडल के लिये राहत भरी खबर है। कैबिनेट ने अमानत बराज योजना के क्रियान्वयन के लिए 947.26 करोड़ रुपये के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दे दी। यह परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के साथ किसानों को भी बड़ा लाभ पहुंचायेगी।

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान और संविदा भुगतान को स्वीकृति दी है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिये क्रेडिट सुविधा, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद और अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं को भी मंजूरी दी गई है। सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को सेवा काल के दौरान धारित उच्चतर प्रभारी पदों के अनुरूप वेतन एवं अन्य लाभ देने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

डिजिटल झारखंड की ओर एक और कदम

कैबिनेट ने Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। इस परियोजना को 31 जुलाई 2026 तक विस्तार दिया गया है तथा इसके लिये 65.50 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी भी दी गई है। इससे राज्य की डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

महिला हेल्पलाइन 181 को मिला विस्तार

महिला सुरक्षा और सहायता सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन 181 की सेवा अवधि विस्तार को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस निर्णय से महिलाओं को आपातकालीन सहायता सेवायें निर्बाध रूप से मिलती रहेंगी।

मुआवजा नियमों में बदलाव

वन एवं पर्यावरण से जुड़े अहम फैसलों में राज्य में जंगली जानवरों से होने वाली क्षति पर मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा वनरोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई प्रशासनिक प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।

खनन क्षेत्र में कई बड़े फैसले

बैठक में बोकारो और गोड्डा जिले से जुड़े कई कोयला खनन पट्टों को मंजूरी दी गई।

चंदनकियारी के पर्वतपुर कोल ब्लॉक क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत
सीतानाला कोल ब्लॉक में कोयला खनन पट्टा मंजूर
गोड्डा के जीतपुर कोल ब्लॉक क्षेत्र में M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को खनन पट्टा स्वीकृत
पूर्वी सिंहभूम के एमराल्ड खनिज ब्लॉकों को आरक्षित करने हेतु केंद्र सरकार की मंजूरी लेने का निर्णय
कैबिनेट ने गोड्डा समाहरणालय एवं संबंधित कार्यालयों में कार्यरत पांच कर्मियों तथा बोकारो समाहरणालय के दो कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को स्वीकृति प्रदान की।

बांध सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार पर भी जोर

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखंड में बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति (Independent Panel of Experts) के गठन को मंजूरी दी गई। वहीं, विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी मामलों में उपायुक्तों को अधिक अधिकार देने का भी फैसला लिया गया।

कानूनी और नियुक्ति से जुड़े फैसले

अधिवक्ता रोहितश्य रॉय की झारखंड के महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति को स्वीकृति
अच्युत केशव को वरीय अपर महाधिवक्ता पद पर पदोन्नति
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर मोटरयान निरीक्षक पद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को मंजूरी

CAG रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन और राज्य वित्त से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्टों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है।