Garhwa(Nityanand Dubey) : झारखंड के गढ़वा में मानसून के दौरान होने वाले अवैध बालू उत्खनन और पर्यावरणीय क्षरण पर अब प्रशासन ने नकेल कस दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत संपूर्ण निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो अगले आदेश या एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के निर्देश तक प्रभावी रहेगी।
नदियों के किनारे अब सख्त पहरा
यह निषेधाज्ञा गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र की सभी प्रमुख नदियों सोन, कोयल, बांकी, दानरो, यूरिया और सरस्वतिया और उनके आसपास के इलाकों में बालू खनन, भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है। कोई भी मशीन या मजदूर अब इन क्षेत्रों से बालू नहीं निकाल सकेगा। साथ ही, बालू से लदे ट्रैक्टर, हाइवा या अन्य वाहन यदि पकड़े गये, तो उन्हें सीधे जब्त किया जायेगा, और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी। रात के समय होने वाली अवैध आवाजाही और सामूहिक खनन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन ने अलग से चौकसी के निर्देश दिये हैं। हालांकि धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक अनुष्ठानों को इससे छूट दी गई है।
प्रशासन का संयम और सख्ती दोनों तैयार
थाना प्रभारियों को क्षेत्र में गश्ती तेज करने और संदेहास्पद गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।
खनन कार्यालय और अंचल अधिकारी मिलकर हर दिन निरीक्षण रिपोर्ट देंगे।
झारखंड माइनिंग रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बीएनएसएस की धारा 223 (पूर्व में IPC 188) के तहत उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी सजा और जुर्माना तय होगा।
जनभागीदारी से टिकेगा पर्यावरण संतुलन
SDM संजय कुमार ने क्षेत्र के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, मुखिया और वार्ड सदस्यों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा “यदि किसी को अवैध खनन या परिवहन की जानकारी मिलती है, तो तुरंत थाना, अंचल कार्यालय या सीधे SDM कार्यालय को सूचित करें। यह पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है।”
