Delhi : नई दिल्ली की सियासी गलियों में इन दिनों कर नीति की नई पटकथा लिखी जा रही है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की छत्रछाया में 3 और 4 सितंबर को आयोजित हो रही है Goods & Service Tax Council की 56वीं बैठक जहां देश के हर राज्य की आवाज गूंज रही है। झारखंड से इस अहम बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पहुंचे हैं। उन्होंने न सिर्फ प्रदेश सरकार की नीतियां साझा कीं, बल्कि यह भी दोहराया कि झारखंड GST में उन सुधारों का हिमायती रहा है, जो राज्यों की आय को सुदृढ़ कर सके और आमजन पर बोझ कम कर सके।
बैठक की बागडोर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने थामी हुई हैं। दो दिन तक चलने वाली इस मंथन सभा में टैक्स स्लैब के पुनर्निर्धारण से लेकर विभिन्न वस्तुओं पर कर की दर तय करने तक के अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड का प्रतिनिधित्व सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि उस जनता की उम्मीदों का प्रतीक है, जो चाहती है कि राज्य की खदानों से लेकर खेतों तक, हर पसीने की कमाई पर न्यायसंगत कर व्यवस्था लागू हो।
