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26 साल का झारखंड: सांसद डॉ. वर्मा का विशेष आलेख…

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Ranchi : 15 नवंबर 2000, यह तारीख झारखंड के इतिहास में महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि पीढ़ियों के संघर्ष, बलिदान और सपनों के साकार होने का दिन है। जल, जंगल और जमीन की आवाज जब जनआंदोलन बनी, तब जाकर इस धरती को अलग राज्य की पहचान मिली। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से लेकर संताल हूल और कोल विद्रोह की वीरगाथाओं तक, झारखंड की मिट्टी ने अपने अधिकारों के लिये संघर्ष की लंबी कहानी लिखी है। आज झारखंड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर चुका है। इन वर्षों में राज्य ने कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे, विकास की नई संभावनाएं तलाशी और अनेक चुनौतियों का सामना किया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इन 26 वर्षों में राज्य ने क्या हासिल किया, बल्कि यह भी है कि जिन सपनों के लिये अलग झारखंड की लड़ाई लड़ी गई थी, वे कितने पूरे हुये? राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने अपने विशेष आलेख में झारखंड की इसी विकास यात्रा को रेखांकित किया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राज्य गठन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई विकास योजनाओं तक का उल्लेख करते हुये झारखंड की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तार से अपनी बात रखी है।

संघर्ष और बलिदान की धरती

झारखंड का इतिहास अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिये लड़ने का इतिहास रहा है। 1831-32 का कोल विद्रोह, 1855 का संताल हूल और भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान इस धरती की संघर्षशील चेतना के अमिट अध्याय हैं। सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा जैसे महान जननायकों ने शोषण और अन्याय के खिलाफ जो मशाल जलाई, उसने आगे चलकर अलग राज्य आंदोलन को वैचारिक ताकत दी। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, बिनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, निर्मल महतो और ए.के. राय समेत हजारों आंदोलनकारियों ने इस सपने को जनांदोलन का स्वरूप दिया। डॉ. वर्मा के मुताबिक, अलग राज्य के निर्माण में अनेक सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का योगदान रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मांग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1988 में भाजपा ने अलग वनांचल राज्य की मांग का समर्थन किया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 को संसद से पारित कराकर झारखंड के गठन का रास्ता प्रशस्त किया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य बना और बाबूलाल मरांडी ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।

मोदी युग में विकास को मिली नई रफ्तार

राज्य गठन के बाद झारखंड को राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों की चुनौतियों से गुजरना पड़ा। डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा अपने आलेख में वर्ष 2014 को राज्य की राजनीतिक और विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हैं। उनके अनुसार, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने और झारखंड में भाजपा की सरकार गठित होने के बाद विकास योजनाओं को नई दिशा मिली। मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में 2014 से 2019 तक राज्य में पहली बार किसी सरकार ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान आधारभूत संरचना, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी कई पहलें की गईं। झारखंड के विकास में केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं का उल्लेख करते हुये डॉ. वर्मा लिखते हैं कि 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का देशव्यापी शुभारंभ किया। वहीं, सिंदरी उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार से जुड़ी पहल ने औद्योगिक विकास की उम्मीदों को मजबूत किया। 12 जुलाई 2022 को देवघर में हवाई अड्डे और एम्स देवघर की प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन हुआ। इन परियोजनाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं, पर्यटन, परिवहन और रोजगार के नये अवसरों का रास्ता खुला। झारखंड की पहचान उसकी जनजातीय संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली इतिहास से जुड़ी है। डॉ. वर्मा के आलेख में इस दिशा में केंद्र सरकार की पहलों को भी प्रमुखता दी गई है। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी वर्ष रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू पहुंचे। डॉ. वर्मा के अनुसार, उलिहातू पहुंचने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इस अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिये लगभग 24,104 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) की घोषणा की गई। इसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग से लगभग 79,156 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान में झारखंड के 24 जिलों के 7,139 गांव शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय बस्तियों तक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने अपने आलेख में झारखंड की जनजातीय अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को भी उठाया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा लंबे समय से बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से कराये जाने वाले धर्मांतरण का विरोध करती रही है। इसी क्रम में वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया। उनके मुताबिक, आदिवासी समाज की सरना और सनातन परंपराओं, प्रकृति पूजा, भाषाओं और पारंपरिक रीति-रिवाजों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। वहीं, संताल परगना में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े सवालों का समाधान संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिये।

26 साल बाद भी रोजगार और भ्रष्टाचार बड़ा सवाल

राज्य की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ डॉ. वर्मा ने उन चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है, जिनसे झारखंड आज भी जूझ रहा है। उनके अनुसार, अवैध खनन, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, नशे का प्रसार, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं का पलायन राज्य के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक विकास का अपेक्षित लाभ नहीं पहुंच पाना चिंता का विषय है। इसके लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान की राशि का पारदर्शी उपयोग, ग्रामसभा की भागीदारी और सामाजिक अंकेक्षण जरूरी है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुये उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। कृषि का बड़ा हिस्सा आज भी बारिश पर निर्भर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सिंचाई, पेयजल और स्थानीय रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों पर अभी बहुत काम करना बाकी है। डॉ. वर्मा का मानना है कि झारखंड को आने वाले वर्षों में अपनी प्राकृतिक संपदा का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। इसके लिये कृषि आधारित उद्योगों, लाख-तसर, पर्यटन, वन उत्पादों के प्रसंस्करण, कौशल विकास और छोटे-मझोले उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT), संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT), वनाधिकार कानून और पेसा की मूल भावना के अनुरूप जनजातीय हितों और ग्रामसभा की भूमिका सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया है। उनके अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, ईमानदार प्रशासन, निष्पक्ष नियुक्तियां और जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन ही विकसित झारखंड की मजबूत नींव बन सकता है। आलेख के अंतिम हिस्से में डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने झारखंड की स्थापना के मूल उद्देश्य को याद दिलाते हुए कहा है कि राज्य का निर्माण एक ऐतिहासिक संघर्ष की उपलब्धि है, लेकिन इसे समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जिस झारखंड को संवैधानिक पहचान दी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जिसके विकास के लिये कई राष्ट्रीय पहलें शुरू कीं, वहां अब सबसे बड़ी कसौटी आम आदमी के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ की भावना को सार्थक बनाने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसका अर्थ है अपनी संस्कृति की रक्षा, संसाधनों पर न्यायपूर्ण अधिकार, युवाओं को अवसर और प्रत्येक नागरिक को सम्मान।

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