Kohramlive Desk : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने ई-कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया। इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल एप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट शुरू की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, भारत की मजूबत होती अंतरराष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें उम्मीद की नजरों से देख रही है। आज यह देश पूरे सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है। इन सबके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में जो ‘वी द पीपुल’ लिखा है, यह शब्द नहीं एक भावना है, एक प्रतिज्ञा है। पीएम ने याद दिलाया कि आज ही 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 साल पहले भारत जब अपने संविधान का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
कानूनों को किया जा रहा सरल
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान ने देश की सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावना को समाहित किया है। मुझे संतोष है कि आज देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने आदर्शों और संविधान की भावना को मजबूत कर रहा है। देश की माताएं-बहनों का सशक्तीकरण हो रहा है। सामान्य मानवी के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलने वाली है। यह बहुत बड़ा अवसर है।
हमारा संविधान ओपेन व फ्यूचरिस्टिक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है, जो ओपेन व फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। पीएम ने कहा कि युवाओं को देश के संविधान को समझना चाहिए। जब हमारा संविधान बना, तब देश के सामने क्या परिस्थितयां थीं? संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था? इसकी जानकारी युवाओं को होनी चाहिए। इससे उनकी समझ और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। इन महिलाओं के योगदान की चर्चा कम ही हो पाती है। जब युवा इसे जानेंगे तो उन्हें अपने सवालों का जवाब खुद ही मिलेगा।
कोर्ट लोगों तक पहुंचे- सीजेआई
इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ कानून की नहीं बल्कि मानवीय संघर्ष ओर उत्थान की कथा भी कहता है। उन्होंने कहा, संविधान का निर्माण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह आवश्यक है कि न्यायपालिका लोगों तक पहुंचे और लोगों से उस तक पहुंचने की अपेक्षा न करे। सीजेआई ने कहा, मेरा दायित्य है कि मैं हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए न्याय सुलभ कराने का इंतजाम करूं।
समिति करेगी कानून के कठित शब्दों का करेगी अनुवाद : किरेन रिजिजू
कानून मंत्री ने कहा, पीएम मोदी ने कई अवसरों पर न्याय प्रणाली में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात की है। इसके तहत कानून मंत्रालय के तत्वावधान में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारतीय भाषा समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व सीजेआई एसए बोबडे करेंगे। उन्होंने बताया, यह समिति कानूनी सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करेगी और सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक मूल शब्दावली विकसित करेगी।
सामाजिक विभाजन को मिटाने की आवश्यकता- अटॉर्नी जनरल
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा, जाति व अन्य सामाजिक विभाजन जैसी हानिकाकर समस्याओं को मिटाने की आवश्यकता है। यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। समानता का दावा जटिल है और हमें नए विभाजन पैदा किए बिना कानून, समाज और अदालतों के बीच समन्वय की मांग की जानी चाहिए।
चुनौतियों का सामना कर रहा संविधान- केरल सीएम
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, भारत के संविधान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद जैसे संवैधानिक मूल्य देश में गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में संविधान दिवस पर, संविधान की भावना और मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई में शामिल होने का समय आ गया है।
इसे भी पढ़ें :RPF की ऑपरेशन डिग्निटी ने केसरी को मिलाया अपनों से
इसे भी पढ़ें :ऐसा फोन कॉल आये तो दीपक बाबू की तरह अलर्ट हो जाये
इसे भी पढ़ें :बदन पर कोई कपड़ा नहीं, इस हालत में लड़की मिली जलकुंभी में
इसे भी पढ़ें :अपने जीजा को देखते ही खून खौल उठता था, क्या बोल गया खूनी साला, देखें…
इसे भी पढ़ें :खुशहाल जिंदगानी का झांसा दे बेच डाला रेड लाइट एरिया में, 14 मुक्त, देखें…
