RANCHI : राष्ट्रीय खाद्य योजना 2013 के तहत एक किलोग्राम चना दाल एक रुपये की दर से राशन कार्डधारियों को दिया जाएगा। 100 यूनिट तक की बिजली गरीब परिवारों को मुफ्त दी जाएगी। 100 यूनिट से 400 यूनिट तक की बिजली की खपत के लिए अलग-अलग स्लैब भी निर्धारित किए गए। टाना भगतों को दो बार कपड़े और साल में चार हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीड्यूर (एसओपी) बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। यह फैसला शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।मंत्रिमंडल की बैठक में धान प्राप्ति योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से 385 करोड़ का ऋण लेने का फैसला लिया गया। इससे पहले सरकार 776 करोड़ का कर्ज ले चुकी है।किसानों से न्यूनतम खरीद मूल्य पर धान की प्राप्ति के लिए सरकार को 1552 करोड़ रुपये का कर्ज लेना है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
2-सेवानिवृत शिक्षकों, वैज्ञानिकों को सातवां वेतन मान का पेंशन लाभ मिलेगा। इन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। 1.1.2016 से 31 मार्च 2022 तक बकाये राशि के रूप में 14 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जायेगा। हाता-मुसाबिनी पथ की मरम्मत पर 27 करोड़ खर्च किए जाएंगे। विशेष विद्यालयों के संचालन के लिए बिना पंजीकृत स्वंयसेवी संस्थानों को लाभ नहीं दिया जाएगा। तीन सरकारी संस्थानों चेशायर होम, विकलांग सेवा समिति समेत एक अन्य संस्थानों को सरकारी लाभ देने का फैसला लिया गया। बैठक में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के गठन से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गयी। भारतीय प्रबंधन संस्थान को 405 आदर्श विद्यालयों में क्षमता संवर्धन और कौशल विकास के लिए मनोनीत किया गया। इसमें 245 प्रखंड स्तरीय विद्यालय, 18 मॉडल विद्यालय और 67 शहरी निकयों के विद्यालय हैं।
2 – सरकार ने निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिये जाने के फैसले पर भी अंतिम मुहर लगा दी। राज्य सरकार के विधि पदाधिकारियों के लिए शुल्क निर्धारण के संबंध में भी मंजूरी दी गयी। विधि पदाधिकारियों की सेवा शुल्क में इजाफा होगा। ग्रामीण विकास योजना के श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में राज्य योजना से भुगतान किया जायेगा। भारत सरकार के तय दरों के अलावा राज्य सरकार 27 रुपये अपने कोटे से भुगतान करेगी। यानी अब मनरेगा मजदूरों को 237 रुपये का भुगतान किया जायेगा। समेकित बाल विकास योजना मिशन सक्षण आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत केंद्र सरकार की तरफ से अगले आदेश तक अवधि विस्तार दिया गया. यह विस्तार 2022-23 के लिए दिया गया है।
3 – कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सर्विस रीटेनरों से काम कराए जाएंगे। 14 जिलाई 2023 तक रीटेनरों की सेवाएं ली जायेंगी। स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने तक इनसे कल्याण विभाग के स्कूलों में काम लिया जाएगा। आदर्श विद्यालयों में क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान के मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गयी। इसमें 405 विद्यालय हैं। 245 प्रखंड स्तरीय, 18 मॉडल विद्यालय और 67 शहरी निकायों के विद्यालय शामिल हैं। पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गयी। सरकार की ओर से अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी गयी। डॉ श्यामा प्रसाद विवि में नये पद सृजित होंगे। 735 ऑफ 2021 में सेवानिवृत शिक्षकों को 1.1.2006 से 2010 तक ब्याज के साथ बकाये का भुगतान किया जाएगा। कुल राशि एक करोड़ दो लाख रुपये शिक्षकों को भुगतान किया जाएगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू जगरनाथ जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने को भी मंजूरी दी गयी। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया। नयी अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृत दी गई। इसमें विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर (एसओपी) विकसित कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के सचिव को रखा गया है। एक जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। लोहरदगा में समाहरणालय भवन 45.80 करोड़ में बनाया जायेगा।
4 – जनजातीय उप योजना के तहत रांची प्रमंडल के अनगड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 24.53 करोड़ की पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी। झारखंड के 1400 सरकारी भवनों में 600 से अधिक सरकारी भवनों में 30 नवंबर 2022 तक रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसमें 31 करोड़ रुपये रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी दी गयी। योजना की कुल लागत 87 करोड़ है। इसे अगले छह माह में पूरा कर लिया जायेगा। वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न करों में रियायत देने का निर्णय लिया गया।
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