Kohramlive : पश्चिम बंगाल विधानसभा ने उस बिल को पास कर दिया है, जिसके तहत अब राज्यपाल नहीं, सीएम ममता बनर्जी राज्य संचालित सभी यूनिवर्सिटी की चांसलर होंगी। बीजेपी के विधायकों ने इस बिल का विरोध किया। बिल के पक्ष में 182 और इसके खिलाफ महज 40 वोट पड़े। विधानसभा में बिल पेश करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री बृत्य बसु (Bratya Basu) ने कहा, “मुख्यमंत्री के चांसलर पद संभालने में कुछ भी गलत नहीं है। जब प्रधानमंत्री केंद्रीय यूनिवर्सिटी-विश्व भारती के चांसलर हैं तो मुख्यमंत्री राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर क्यों नहीं हो सकतीं। आप पुंछी कमीशन (Punchhi Commission) की सिफारिशों को देख सकते हैं। राज्यपाल जो कि मौजूदा चांसलर हैं, ने कई मौकों पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। “इस घटनाक्रम से मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है।
क्या कहती है राजभवन की आधिकरिक साइट
पश्चिम बंगाल राजभवन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कानून के मुताबिक, राज्यपाल की 17 यूनिविर्सिटीज के चांसलर यानी कुलाधिपति हैं, इनमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, रबिंद्र भारती यूनिवर्सिटी, विद्यासाागर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धवान, नॉथ बंगाल यूनिवर्सिटी व अन्य शामिल हैं. दूसरी ओर, शांतिनिकेतन में विश्व भारती के प्रधान या रेक्टर राज्यपाल हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी चांसलर (कुलाधिपति) हैं। इसी वर्ष जनवरी में राज्यपाल धनखड़ ने आरोप लगाया था कि बंगाल में 25 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को उनकी सहमति के बगैर नियुक्त किया गया।
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