मोदी कैबिनेट के अहम फैसले, 2 हजार करोड़ की मंजूरी... जानें

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New Delhi : PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 6 अहम फैसलों को मंजूरी दी है। ये फैसले सीधे तौर पर किसानों, सहकारी समितियों और पूर्वोत्तर राज्यों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले हैं।

किसानों के लिए दो बड़े तोहफे

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर ₹6,520 करोड़ कर दिया गया है। इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने और कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को ₹2,000 करोड़ की ग्रांट-इन-एड मिली है, जिससे 29 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। यह फंड सहकारी समितियों को किफायती लोन देने, नए प्रोजेक्ट शुरू करने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल होगा।

रेल कनेक्टिविटी के लिए 4 परियोजनाएं, बजट ₹11,168 करोड़

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वोत्तर और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट्स लॉजिस्टिक्स को सस्ता और ट्रांसपोर्ट को तेज़ बनायेंगे

परियोजना	लागत (₹ करोड़ में)
इटारसी–नागपुर चौथी रेलवे लाइन	₹5,451 करोड़
अलुआबाड़ी रोड–न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी/चौथी लाइन	₹1,786 करोड़
छत्रपति संभाजीनगर–परभणी दोहरीकरण	₹2,179 करोड़
डांगोअपोसी–जारोली तीसरी/चौथी लाइन	₹1,752 करोड़

#WATCH दिल्ली | केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “एनसीडीसी (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करता है। आज ‘सहायता अनुदान’ के माध्यम से इसकी पूंजी बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। ये ऋण लगभग 8.25 लाख सहकारी समितियों को जाते हैं, जिनके 29… pic.twitter.com/OK2XXN5iXq
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 31, 2025

किसे मिलेगा फायदा

8.25 लाख सहकारी समितियां और उनके 29 करोड़ सदस्य, जिनमें से 94% किसान हैं।
ये समितियां डेयरी, मत्स्य, पशुपालन, चीनी, वस्त्र, भंडारण, महिला और श्रमिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों और औद्योगिक जिलों में रेलवे विस्तार से मालवहन सस्ता होगा और कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी।