Ranchi : झारखंड मंत्रालय में CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठी मंत्रिपरिषद ने राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में एक के बाद एक 39 अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। सड़कों से स्कूल तक, आंगनबाड़ी से अदालत तक हर मोर्चे पर असर डालने वाले निर्णयों का दस्तावेज बनी। शिक्षा और संस्थान को बढ़ावा देते हुये डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) को मंजूरी दी गई, वहीं, झारखंड संस्कृति संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली–2025 को भी मंजूरी दी गई, जिससे सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को स्पष्ट सेवा ढांचा मिलेगा।
सड़कें बनीं विकास की रीढ़
राज्य के संथाल और कोल्हान क्षेत्र को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी की सौगात मिली। दुमका के चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर पथ, बमनडीहा लिंक पथ (कुल लंबाई 7.546 किमी) इन सड़कों के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिये ₹31.87 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जमशेदपुर के बहरागोड़ा से दारिसोल चौक (मनुषमुड़िया रोड) कुल लंबाई 10.274 किमी के लिये ₹41.24 करोड़ की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से ग्रामीण इलाकों की आवाजाही आसान होगी, व्यापार और पर्यटन को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
पोषण, सुरक्षा और बच्चों का भविष्य
सरकार ने यह साफ संदेश दिया कि बच्चों और महिलाओं का पोषण सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत टेक होम राशन (THR) के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिये आपूर्ति अनुबंध की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति मिली। मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई। 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिये ₹51.16 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
न्यायालय के आदेशों का सम्मान
कैबिनेट ने झारखंड उच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन में कई कर्मियों की सेवा नियमित करते हुये उन्हें अनुमेय वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी। इसमें सेवानिवृत्त लिपिकों से लेकर सेवारत कर्मियों तक शामिल हैं, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे।
सेवा और सुरक्षा में सुधार
झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों के वेतनमान में संशोधन, परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक के 21 नये पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। वनरक्षियों को प्रधान वनरक्षी पद पर प्रोन्नति के लिये नियमों में एक बार की शिथिलता। कैबिनेट ने यह भी साफ कर दिया कि सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साहेबगंज के सदर अस्पताल की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मिनी सिन्हा, रांची के ओरमांझी की दंत चिकित्सक डॉ. रीमा,दोनों को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
पर्यावरण और औद्योगिक संतुलन
हिंडालको इंडस्ट्रीज से जुड़े क्षतिपूरक वनरोपण मामलों में करोड़ों रुपये के भुगतान पर भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। वहीं, जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्विकास के लिये
NBCC (India) Ltd के साथ MoU हेतु SOP स्वीकृत दी गई। Pre-Budget कार्यशाला के लिये शिक्षाविदों को Knowledge Partner के रूप में चयन की मंजूरी दी गई। कृषि, पशुपालन और उद्यान क्षेत्र में ICAR और IIHR जैसे राष्ट्रीय संस्थानों से तकनीकी सहयोग को मंजूरी मिली। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्रिटिश हाई कमीशन (FCDO) के साथ द्विपक्षीय MoU की अवधि बढ़ाने को हरी झंडी दी गई।
