Ranchi : झारखंड की राजधानी में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसलों की लंबी फेहरिस्त सामने आयी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, आपदा प्रबंधन, रोजगार, जलापूर्ति और न्यायिक मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट के फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा 100 नये मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, सरकारी स्कूलों की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने, राज्य के पुलिस थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाने और तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण की योजनाओं को लेकर है।
शिक्षा के मोर्चे पर बड़ा दांव, 100 और स्कूल बनेंगे ‘उत्कृष्ट’
राज्य में पहले से संचालित 80 आदर्श विद्यालयों के अलावा अब 100 और विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित किया जायेगा।इसके लिये कैबिनेट ने 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वहीं, राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिये करीब 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है।
छात्राओं के लिये हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन
सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिये भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। योजना के तहत प्रत्येक छात्रा को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिये करीब 124.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। वहीं, ज्ञानोदय योजना के तहत शुरुआती कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये Bilingual Parental Calendar और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिये Student Diary उपलब्ध कराने को भी मंजूरी मिली है।
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS और PG सीटें
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने और नये PG विषय शुरू करने के साथ PG सीटों में वृद्धि के लिये करीब 393.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वहीं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद को अपग्रेड करने के लिये करीब 495.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। धनबाद में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से मेडिकल कॉलेज एवं टीचिंग अस्पताल को अपग्रेड कर 100 UG सीटों को 250 और PG सीटों को 200 तक बढ़ाने की योजना के लिए करीब 275.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है।
डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटकर 65 वर्ष
कैबिनेट ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये 2026 की नई नियमावली बनाने को स्वीकृति दी गयी। वहीं, प्राकृतिक आपदा के मोर्चे पर भी अहम फैसला हुआ है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वज्रपात (Lightning) और ग्रीष्म लहर (Heat Wave) को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किये जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की मंजूरी दी गयी है। यानी अब इन दोनों आपदाओं को राज्य की अलग स्थानीय आपदा के रूप में सूचीबद्ध नहीं रखा जायेगा।
606 थानों में लगेंगे 9,006 CCTV
पुलिस व्यवस्था को तकनीक से मजबूत करने के लिये कैबिनेट ने राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाने की पुनरीक्षित योजना को मंजूरी दी है। इसके लिये 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन से भी जुड़ा है। थानों में CCTV लगने से पुलिस की कार्यप्रणाली, हिरासत और थाना परिसर की गतिविधियों की निगरानी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
तोपचांची झील का बदलेगा रंग-रूप
धनबाद की पहचान मानी जाने वाली तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गयी है। इसे PPP मॉडल पर DBFOT यानी Design, Build, Finance, Operate and Transfer के आधार पर विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। परियोजना की तकनीकी अनुमोदित राशि करीब 184.29 करोड़ रुपये है।अगर योजना जमीन पर उतरती है तो तोपचांची झील के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी है। असुरा PWD रोड से कुमारडुंगी वाया बालंडिया सड़क के 38.65 किमी हिस्से के मजबूतीकरण के लिये करीब 29.87 करोड़ रुपये। हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा MDR-070 के 24.80 किमी हिस्से के IRQP कार्य के लिये करीब 25.53 करोड़ रुपये। मनोहरपुर क्षेत्र में पिंडी से गीरू-गुदड़ी वाया गंजाना, सोकदा, बड़ाकैसील मार्ग के 19.149 किमी हिस्से के चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण के लिए करीब 114.01 करोड़ रुपये। बरलंगा-गोला-मुरी पथ के 4.83 किमी हिस्से के निर्माण के लिए करीब 56.85 करोड़ रुपये।
गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ वाया पावर हाउस सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिये करीब 30.46 करोड़ रुपये। पलामू टाइगर रिजर्व से विस्थापित परिवारों को राहत एवं पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद पुनर्वास में इस्तेमाल वनभूमि को राजस्व भूमि में बदलने और पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने की मंजूरी दी गयी है।
सरकारी कर्मियों से जुड़े कई मामलों को भी मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों और अधिकारियों के सेवा संबंधी मामलों को मंजूरी दी। इनमें प्रोन्नति के वित्तीय लाभ, अंतर वेतन का भुगतान, सेवा नियमितीकरण और पूर्व की सेवा अवधि को मान्यता देने से जुड़े मामले शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 12 पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंताओं के सेवा नियमितीकरण को भी स्वीकृति दी गयी है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित पुलों के रखरखाव और अनुरक्षण के लिये ‘झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025’ को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण इलाकों में बने पुलों की नियमित देखरेख और मरम्मत के लिए एक व्यवस्थित नीति का रास्ता साफ होगा।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव
राज्य की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिये जारी मार्गदर्शिका में संशोधन को मंजूरी दी गयी है। वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 के गठन को भी हरी झंडी मिली है।
पेयजल से लेकर जलवायु तक सरकार का फोकस
जल क्षेत्र में राज्य की अपनी State Specific Action Plan (SSAP) तैयार करने के लिये NIH रुड़की के साथ संशोधित MoU करने की मंजूरी दी गयी। इसके साथ ही जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ हुए MoU को भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
