Ranchi : झारखंड सरकार ने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकारी विभागों को और अधिक सजग बनाने की पहल शुरू की है। इसी कड़ी में रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित न्यू ऑडिटोरियम में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से सी-डैक, कोलकाता और झारखंड के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने किया। IT निदेशक माधवी मिश्रा ने कहा कि नागरिक सरकार पर भरोसा कर अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं। ऐसे में इस डेटा की सुरक्षा करना सरकारी तंत्र की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों को इन चुनौतियों से निपटने और कानून के प्रावधानों के अनुपालन के लिए तैयार करना है।
डेटा लीक और साइबर खतरे पर भी चर्चा
कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों और आईटी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने डेटा प्रोसेसिंग, नागरिकों के अधिकार, डेटा फिड्यूशियरी की जवाबदेही, साइबर जोखिम और डेटा लीक जैसे मुद्दों पर जानकारी दी। अधिकारियों को केस स्टडी, प्रेजेंटेशन और इंटरएक्टिव सेशन के जरिये डेटा सुरक्षा के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही सरकारी सेवाओं में प्राइवेसी गवर्नेंस को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में सी-डैक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मृण्मय दास, हैदराबाद के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. चास मूर्ति ने डेटा पॉलिसी और प्राइवेसी गवर्नेंस पर विचार रखे। वहीं MeitY के पूर्व जीसी साइबर लॉ डॉ. संदीप चटर्जी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
अधिकारियों को इन मुद्दों पर दी गई जानकारी
- DPDP Act 2023 और Rules 2025 के प्रमुख प्रावधान
- Data Fiduciary की जिम्मेदारियां
- Data Principal के अधिकार
- Consent Management और कानूनी प्रक्रिया
- डेटा उल्लंघन और शिकायत निवारण
- Privacy by Design
- डेटा सुरक्षा लागू करने के व्यावहारिक तरीके
