रांची : राज्य सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार विभिन्न बैंकों से वित्त वर्ष 2020-21 में 50 हजार रुपए तक ऋण लेनेवाले किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। इसके लिए बुधवार को कैबिनेट ने 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों का कर्ज का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि एसएलबीसी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में 12.93 लाख ऐसे किसान हैं, जिन्होंने कम अवधि वाले ऋण बैंकों से लिये हैं। इन सभी किसानों पर बैंकों का कुल कर्ज 5,800 करोड़ रुपए है। किसानों की कर्ज माफी एक परिवार से एक ही व्यक्ति का होगा और सेवा शुल्क के रूप में एक रुपए देने होंगे। राज्य सरकार सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य के पांच जिलों यथा हजारीबाग, पलामू, पश्चिम सिंहभूम और चाईबासा में जिला स्तर के एक, जूनियर कोटि के एक और रांची तथा धनबाद में सिविल जूनियर डिविजन के अदालतों का गठन करेगी। कैबिनेट की ओर से वर्ष 2021 के लिए सरकारी कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें कुल 38 अवकाश होंगे। इनमें राजपत्रित अवकाश 22 तथा कार्यपालक आदेश के 16 अवकाश शामिल हैं।
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इसके अलावे राज्य सरकार हर वर्ष 10 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में मास्टर्स/ एमफिल की पढाई के लिए छात्रवृत्ति देगी। इसके लिए सरकार एसटी विद्यार्थियों को 10 हजार सटर्लिंग पाउंड वार्षिक खर्च के लिए, वीजा शुल्क, जर्नी एक्सपेंसेज और लोकल यात्रा का खर्च देगी।
इन शिक्षण संस्थाओं के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति
यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, किंग्स कॉलेज लंदन, एसओएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्विक, यूनिवर्सिटी ऑफ रिडिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ सूसेक्स, बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी, लॉबोरो यूर्निवर्सिटी का नाम शामिल है।
छात्र इन विषयों में कर सकेंगे मास्टर्स/ एमफिल
एंथ्रोपोलोजी/सोसोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड कल्चर, डेवलपमेंट स्टडीज एंड एलाइड सच ऐज गर्वनेंस एंड डेवलपमेंट, इकनॉमिक्स, एजुकेशन, इवारमेंटल साइंस/स्टडीज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी, ग्लोबल पीस, सेक्युरिटी एंड गर्वनेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस/ पॉलिटिकल साइंस, लॉ एंड ह्यूमन राइट्स समेत अन्य 22 विषयों के नाम शामिल है। कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
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