इस बार का बजट कैसा होगा, संकेत दे गये मंत्री से लेकर अधिकारी तक…

Ranchi : वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि CM हेमंत सोरेन ने आगामी 2025-26 के बजट को अबुआ बजट का नाम दिया है, इस बजट में झारखंड के जंगलों एवं दूर दराज़ में रहने वाले गरीब लोगों, किसानों, राज्य के हर तबके, जाति, धर्म के लोगों के हितों को ध्यान में रख कर योजनायें शामिल की जायेगी। ताकि, लोगों के चेहरे में खुशहाली लायी जा सके। इसके लिये आम लोगों से रायशुमारी ली जा रही है। इसी मसले पर आज कृषि, सिंचाई, वन-पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन, उद्योग, ख़ान एवं भूतत्व, श्रम एवं कौशल विकास के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों के सुझाव एवं विचार मांगे गये। उन्होंने कहा कि कई खास सुझाव मिले हैं, उन सुझावों को आगामी 2025-26 के बजट में शामिल करने की कोशिश होगी। वित्त मंत्री गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित अबुआ बजट कार्यशाला (बजट पूर्व संगोष्ठी 2025-26) को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य की संस्कृति, भौगोलिक व्यवस्था, यहां रहने वाले लोगों की परंपराओं को ध्यान में रख कर बजट तैयार किया जायेगा। यह राज्य का 25वां बजट होगा। उन्होंने कहा कि बजट की मॉनिटरिंग भी होनी जरूरी है, ताकि बजट में जो योजनाएं शामिल की गई उसकी धरातल पर क्या स्थिति है उसका पता चल सके। उन्होंने राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दिया। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सतही जल को बचाने पर जोर देते हुये कहा कि झारखंड में वर्षा जल के संचयन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि बारिश के पानी को बचाया जा सके। इससे झारखंड को सुखाड़ से बचाया जा सकता है। सिंचाई भी अच्छी होगी, भूगर्भीय जल में भी सुधार होगा। इसका भी ध्यान इस बजट में रखा जायेगा। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कहा कि कृषि के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है ,इसलिए कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग को आगामी अबुआ बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा । उन्होंने हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बल दिया।

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जंगल में रहने वालों को तो वनपट्टा मिल जाता है, परंतु कनेक्टिविटी की कमी के कारण उस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है। उन्हें ग्राम सभा के माध्यम से बेसिक नीड्स उपलब्ध कराने पर जोर दें, वहीं, महुआ आधारित शराब बनाने पर जोर दे, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

आगामी बजट झारखंड को विकास के पथ पर लेकर जायेगा आगे

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आगामी बजट में झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जायेगा। JSLPS से करीब 32 लाख महिलायें जुड़ी हुई है । महिलाओं को मइयां सम्मान योजना के माध्यम से दी जा रही आर्थिक सहायता को इकोनॉमिक एंगेज्ड कर उन्हें कैसे मदद दी जाये, ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। महिलाओं को फाइनेंशियली ट्रेंड कर उन्हें कैसे रोजगार से जोड़ा जाये, इसे ध्यान में रखा जा रहा है । ग्रामीण महिलाओं को अर्बन मार्केट से कनेक्ट करने का प्रयास किया जायेगा, वहीं, ग्रामीण इलाकों में रूरल ड्रिंकिंग वाटर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट को भी शामिल करने पर जोर दिया जायेगा। ग्रामीण इलाकों में सोलर एनर्जी को भी बढ़वा दिया जायेगा।

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर दिया जायेगा जोर

कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा कि राज्य के किसानों को ध्यान में रख कर आगामी बजट में उन्हें शामिल किया जायेगा। आगामी बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के तहत बिरसा पाठशाला प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसे आगामी बजट में बड़े पैमाने पर चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभाग की योजनाओं जिसमे मुख्यमंत्री पशुधन योजना , झारखंड मिल्क फेडरेशन को और मजबूत करने की जरूरत है, वहीं, मत्स्य पालन में भी हमलोग बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने किसानों द्वारा की जा रही रबी फसलों की खेती को सिंचाई के साथ साथ पर्याप्त साधन उपलब्ध करने पर आगामी बजट में शामिल करने पर जोर दिया।

सुझावों पर प्रस्ताव किया जाएगा तैयार

जल संसाधन विभाग सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि सिंचाई के क्षेत्र में झारखंड के किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने हेतु कई सुझाव मिले हैं। पुराने सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, वाटर बॉडीज को मजबूत करने के साथ साथ गाँव में नये तालाब बनाने पर जोर दिया जायेगा । सोलर बेस्ड इरिगेशन, माइनर इरिगेशन को ध्यान में रख कर आगामी बजट में प्रावधान किया जायेगा। वाटर शेड स्कीम की कई योजनाओं को लिया गया है। कृषि विभाग भी किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए सोलर पम्प, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि जल संसाधन की कई योजनाओं पर काम चल रहा है साथ ही आगामी बजट में 50 से अधिक छोटी बड़ी योजनाओं को शामिल किया जायेगा । पर्यटन के क्षेत्र से प्राप्त सुझावों पर प्रस्ताव तैयार किया जायेगा । उन्होंने कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र से झारखंड इकॉनमी को गति मिलेगी साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा । खनन के क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने पर जोर रहेगा। उन्होंने बताया कि 34 कोल ब्लॉक का आवंटन हो गया है इसकी उच्च स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

बजट पूर्व संगोष्ठी में आयें एक्सपर्ट के सुझाव

प्रेम शंकर ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना पर जोर दिया जाये, नेचुरल फार्मिंग करने की जरूरत है। झारखंड मिलेट्स को बजट में शामिल किया जाये, वहीं, लाह की खेती पर जोर दिया जाये, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके । प्रोफेसर देवनाथन ने कहा कि ग्राम सभा को बजट में ध्यान रखा जाये। इसमें जंगल मित्र का प्रावधान किया जाये, ताकि जंगल का देखभाल हो सके और एक जिला एक प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाये, वहीं, उसकी ब्रांडिंग की जाये, ताकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। धीरज दानियाल होरो ने रूरल इकॉनमी पर जोर देते हुये प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन और फ़ूड प्रोसेसिंग की जरूरत बताई । शैलेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य के ग्रामीण युवाओं के लिए स्किल प्रोग्राम को इस बजट में शामिल किया जाये। अमिताभ गोष ने एक्सपीरियंस टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। जूडको द्वारा राज्य के शहरों में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला गया। शहरों में वाटर सप्लाई , सैनिटेशन , ट्रांसपोर्टेशन , आदि पर चर्चा की गई।

योजना एवम् विकास विभाग के सचिव मस्त राम मीना ने भी अपने विचार रखे। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक़ी ने कहा कि आगामी बजट में रूरल इकॉनमी जेनरेट करने का प्रयास रहेगा। सॉइल कांजेर्वेशन, तालाब का प्रावधान इस बजट में किया जाये। अंडा उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो इस बजट में इसका प्रयास रहेगा। सचिव ग्रामीण विकास विभाग के श्रीनिवासन ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में काम हो रहा है। स्वयं सहायता समूह द्वारा उन्हें क्रेडिट लिंकेज दिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना से उन्हें मजबूत किया जा रहा है।

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