वित्त मंत्री ने किया बजट पेश, किसानो के लिए बड़े ऐलान... जानें

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Ranchi : झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने पांचवीं बार बजट पेश किया। यह बजट 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का है। चंपई सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किये है। अब किसानों की ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। यह लाभ NPA खाताधारक किसानों को भी मिलेगा। वहीं सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.18% की वृद्धि के साथ राजस्व आय 53,500 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। चंपई सरकार ने साल 2030 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। बजट के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

मुख्य बातें :

2024-25 में 1000 स्कूलों में किचन सह स्टोर की मरम्मत होगी।
50000 किसानों को उद्यानिक फसलों का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जायेगा।
कृषि यंत्र वितरण में 200 करोड़ खर्च किये जायेंगे।
2024-25 में कृषि ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़कर 2,00,000 किया जायेगा।
तालाबों की गहरीकरण, जीर्णोद्धार के लिए जल निधि उप योजना के तहत 1500 डीप बोरिंग का काम और 4000 परकोलेशन टैंक बनाने के लिए 380 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
2024-25 में मनरेगा में नौ करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य।
2024-25 में अबुआ आवास योजना में 4831 करोड़ का बजट।
सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए जल संसाधन में 2238 करोड़ खर्च होंगे।
आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर 13.50 करोड़ खर्च होंगे।
गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के लिए 1500 रुपये का मातृ किट 6000 लाभार्थियों के बीच वितरित किया जायेगा। इस योजना में 90 करोड़ खर्च होंगे। किट में मच्छरदानी, जच्चा और बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी जैसी सामग्रियां होंगी।
दिव्यांग कल्याण योजना के तहत 6.10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
2024-25 में 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन शुरू किया जायेगा।
4036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा।
117 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए लैब की स्थापना की जायेगी।
राज्य में 19 नये कॉलेज (15 डिग्री कॉलेज और चार महिला कॉलेज) स्थापित किये जायेंगे।
रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
रिम्स को सुदृढ़ किया जायेगा।
रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी की स्थापना होगी।
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किये जाने का प्रस्ताव।
पीडीएस डीलरों को दिये जाने वाले कमीशन की राशि को 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया जायेगा।
खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार को सोयाबीन बरी का वितरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत पांच साल या उससे पहले बने क्षतिग्रस्त 1500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
2024-25 में 70 पुलों का निर्माण कराया जायेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर सड़क और 200 पुलों का निर्माण कराया जायेगा।
20,000 का ग्रिड सोलर पंप का वितरण और अधिष्ठापन किया जायेगा।
6360 युवक युवतियों को पीएमईजीपी योजना के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।
विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत 20710 करोड का निवेश लाया जायेगा, जिससे राज्य के एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।
144 बुनकरों को बुनाई में एक साल का प्रशिक्षण और हस्तशिल्प के विभिन्न ट्रेडों में 270 शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
औद्योगिक विकास के लिए 484.87 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।