Kohramlive Desk : जहां एक तरफ जनता महंगाई की मार झेल रही तो अब प्रदेश की जनता को एक और महंगाई का झटका लगने जा रहा है। दरअसल बिजली के रेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) जून के पहले हफ्ते तक संशोधित बिजली दर की घोषणा कर सकता है। आयोग ने 2018-19 से बिजली दरों में संशोधन नहीं किया है। UPPCL द्वारा पेश किए गए नए बिजली टैरिफ ने ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 23 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। वहीं शहरी घरेलू ग्राहकों के लिए निगम ने करीब 18% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।
यूपीईआरसी (UPERC) ने सभी वितरण कंपनियों में जन सुनवाई पूरी कर ली है। पिछली सुनवाई 28 अप्रैल को नोएडा में हुई थी। सूत्रों ने कहा कि आयोग अब विभिन्न डिस्कॉम को उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए सार्वजनिक आपत्तियों की एक रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद औपचारिक रूप से टैरिफ की घोषणा करने से पहले हितधारकों की सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आयोग टैरिफ का विश्लेषण करेगा।
एक अधिकारी ने कहा, इसमें एक महीने का समय लगने की उम्मीद है। आयोग उम्मीद के मुताबिक जून के पहले सप्ताह तक टैरिफ की घोषणा कर सकेगा। सूत्रों ने कहा कि यूपीपीसीएल ने ताप विद्युत संयंत्रों की बढ़ती परिचालन लागत पर प्रकाश डाला है। यहां इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमत बढ़ गई है। यूपीपीसीएल ने न केवल बिजली यूनिट चार्ज में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, बल्कि फिक्स चार्ज को भी 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोग परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा, जो बिजली दरों के मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, ने कहा कि एसोसिएशन ने सभी सुनवाई में भाग लिया। उन्होंने कहा, यूपीपीसीएल को उपभोक्ताओं के 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक के मुद्दे को हल करने की जरूरत है।
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